गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने ढाई साल के बाद एक बार फिर से अड्डा गांव में सुबह महापंचायत बुला ली है। जी दरअसल इसमें 80 गांवों के लोग आने के बारे में कहा गया है। मिली जानकारी के अनुसार महापंचायत से जुड़े लोगों ने यह दावा किया है कि 'करीब 20 हजार लोग शामिल होंगे, पर प्रशासन का मानना है कि करीब पांच हजार लोग जुट सकते हैं।' वहीं सरकार ने जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के जरिए संयोजक कर्नल किरोड़ी बैंसला को वार्ता का प्रस्ताव भेज दिया है। इस बात की पुष्टि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कर दी है लेकिन कर्नल बैंसला ने बीते शुक्रवार देर रात तक कोई जवाब नहीं दिया था।
इसी के साथ प्रशासन ने बयाना, बैर, भुसावर, रूपवास समेत कई जगह बीते शुक्रवार रात 12 बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं और कुल 2350 जवान तैनात कर दिए हैं। सरकार ने देर रात बड़ा कदम उठाते हुए कर्नल बैंसला से बातचीत के लिए आईएएस नीरज के पवन को विशेष दूत के तौर पर भेजा था। अब बात करें गुर्जरों के बारे में तो उनकी मांगें मानने के लिए सरकार का मसौदा बताया जा चुका है।
ये हैं 6 प्रमुख मांगें -
* आरक्षण को केन्द्र की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।
* बैकलॉग की भर्तियां निकालने व प्रक्रियाधीन भर्तियों में पूरे 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाए।
* एमबीसी कोटे से भर्ती हुए 1252 कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
* आंदोलन के शहीदों के परिजनों को नौकरी व मुआवजा दिया जाए।
* मुकदमों को वापस लिया जाए। देवनारायण योजना लागू करें।
गुर्जर बहुल और राशन की उपलब्धता होने के कारण हर बार बयाना का पीलूपुरा गुर्जर आंदोलन का केंद्र बनता है। आप सभी को हम यह भी बता दें कि 80 से ज्यादा गांव गुर्जर बहुल हैं और यहां 2006, 2007, 2008, 2010 और 2018 में गुर्जर आंदोलन हो चुके हैं।
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