चंडीगढ़: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के अनुरोध पर सरकार हरकत में आ चुकी है. मुख्य सचिव कार्यालय ने योजना के ड्राफ्ट पर परिवहन, श्रम, ऊर्जा, स्वास्थ्य व वित्त मत्रांलय के अलावा मुख्य सचिवों व प्रधान सचिवों से डिटेल रिपोर्ट मांग रहे है. सर्व कर्मचारी संघ ने 3 जून को पुरानी योजना का ड्राफ्ट सरकार के हाथ दे दिया है. सरकार के हरकत में आने से प्रदेश के तकरीबन डेढ़ लाख NPS कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होने की उम्मीद पैदा हो गई है. मुख्य सचिव विभाग के पत्र पर ऊर्जा विभाग ने अपने सभी प्रबंध निदेशकों से कर्मचारियों का ब्योरा तलब कर चुके है. उठाए गए कदमों की प्रति संघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा व महासचिव सतीश सेठी को भेजा जा चुका है. सुभाष लांबा ने कहा है कि 28 अप्रैल को सीएम मनोहर लाल के साथ कर्मचारी संगठनों की वीडियो कांफ्रेंसिंग में संघ ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाने वाले है. मीटिंग में उन्हें इसका ड्राफ्ट तैयार कर देने की जिम्मा दिया गया था. 3 जून को उन्होंने ड्राफ्ट भेजा था, जिस पर सरकार को आगे बढ़ाया गया. उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन हासिल करने के लिए NPS कर्मचारियों की बजाए सभी कर्मचारियों को एकत्र होकर आंदोलन शुरू कर दिया है. न्यू पेंशन प्रणाली पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति: लांबा व सतीश सेठी का कहना है कि सरकार को NPS से होने वाली हानि ओर पुरानी पेंशन लागू करने से होने वाले लाभों की गणना कर प्रस्ताव जारी करने वाली है. जिसमे जनवरी 2006 के बाद प्रदेश में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या अनुमानत: 1.40 लाख व उनका औसत मासिक वेतन 40500 रुपये मानकर लाभ व हानि की पूरी गणना भेज चुके है.
गणना के मुताबिक सरकार को इन कर्मचारियों का 10 फीसद के हिसाब से पेंशन शेयर 56.70 करोड़ रुपये हर महीने जमा करना होता है. यह राशि वार्षिक 680.40 करोड़ रुपये बनती है. यदि इन कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन नीति लागू की जानी चाहिए. सरकार के पास यह राशि सीधे रूप से बच सकती है. सारे कर्मचारी संघ ने बताया कि वास्तव में न्यू पेंशन प्रणाली (NPS) शेयर मार्केट के जरिए पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की नीति है. आशा है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाली पर जल्द फैसला लेकर कर्मचारियों के साथ न्याय करने वाले है.
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