क्या सुप्रीम कोर्ट से पॉवर मिलते ही अधिकारियों को प्रताड़ित करने लगी केजरीवाल सरकार? 5 IAS समेत 8 अफसरों ने की शिकायत

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) में तैनात लगभग 8 अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर 'उत्पीड़न' करने का इल्जाम लगाया है। उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने शनिवार (20 मई) को यह दावा किया है।  उपराज्यपाल  कार्यालय के अधिकारियों ने बताया है कि इस साल की शुरुआत में 2 शिकायतें मिली थीं, जबकि 6 शिकायतें 11 मई के बाद मिली थीं, जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। वहीं, अधिकारियों के उत्पीड़न के आरोप पर दिल्ली सरकार या सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) की तरफ से फ़िलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि, क्या सुप्रीम कोर्ट से पॉवर मिलने के बाद केजरीवाल सरकार, अधिकारीयों को प्रताड़ित करने लगी है ?  दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया है कि शिकायतों को देखने के बाद ही आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ शिकायत करने वालों में 5 IAS अफसर भी शामिल हैं, जिनमें मुख्य सचिव नरेश कुमार, पूर्व सेवा सचिव आशीष मोरे, विशेष सचिव किन्नी सिंह और वाईवीवीजे राजशेखर और ऊर्जा सचिव शूरबीर सिंह शामिल हैं।

भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के अध्यक्ष और IPS अधिकारी मधुर वर्मा, IRS अधिकारी और MCD के गृह कर विभाग में कलेक्टर कुणाल कश्यप, और सेवा विभाग में तैनात उप सचिव अमिताभ जोशी, भी उन अफसरों में शामिल हैं जिन्होंने शिकायत की है। पंजाब के रहने वाले वर्मा और शूरबीर सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनके गृह राज्य में उनके परिवारों को टारगेट किया जा रहा है। 

अधिकारियों ने बताया है कि शूरबीर सिंह ने उपराज्यपाल कार्यालय को सूचित किया है कि उन्होंने अपने परिवार के उत्पीड़न के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पंजाब में AAP सत्ता में है और सूबे के अधिकारियों की शिकायतों पर उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिल्ली में नौकरशाहों और सरकार के बीच टकराव तब से बढ़ रहा है, जब से सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग आदि की पॉवर दिल्ली सरकार को दे दी है। इसके बाद से ही AAP सरकार,  नापसंद अधिकारीयों की छुट्टी करने लगी है और वहां नई नियुक्तियां की जा रहीं हैं। 

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