करोड़ों का ठेका एक 'अकुशल' व्यक्ति को देना ही पीएम मोदी का 'स्किल इंडिया' है : राहुल गाँधी
नई दिल्ली। देश में पिछले कई हफ्तों से राफेल विमान सौदे को लेकर राजनितिक सियासत गर्माते ही जा रही है। इस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लगातार एक दूसरे पर आरोप-प्रतयारोप लगा रही है। अब इस कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गाँधी ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तंज कसा है।
दिल्ली में भरभरा कर गिरी तीन मंजिला इमारत, पांच की मौत, तीन गंभीर
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश तो थम गई है लेकिन इसका असर अभी भी देखा जा रहा है। इस बारिश ने दिल्ली के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई थी और अब बारिश थम जाने के बाद इसकी वजह से कमजोर हो चुकी एक तीन मंजिला ईमारत अचानक से भरभरा के गिर गई।
राफेल डील विवाद : फ्रांसीसी राष्ट्रपति बोले- सौदे के वक्त मैं सत्ता में नहीं था
पेरिस। देश में पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस में राफेल विमान सौदे को लेकर काफी बहसबाजी चल रही है। अब इस विवादित मुद्दे पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों का एक बयान आया है जिसमे उन्होंने इस मामले में खुद का बचाव करते हुए अपने आप को इस मुद्दे से दूर कर लिया है।
आधार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बैंक खाते और सिम कनेक्शन के लिए अनिवार्य नहीं है आधार
नई दिल्ली: आधार मुद्दे पर अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी, एनईईटी और सीबीएसई परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य है और निर्देश दिया गया है कि बायोमेट्रिक डेटा अदालत की अनुमति के बिना किसी भी एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा. शीर्ष अदालत ने यह भी फैसला दिया कि पैन लिंकिंग के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड नहीं मिलेगा", आधार कार्ड के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "शिक्षा हमें अंगूठे की छाप से हस्ताक्षर पर लाई थी, अब तकनीक ने हमें वापिस हस्ताक्षर से अंगूठे की छाप पर ला दिया है.
एससी/एसटी: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर छोड़ा पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में के आरक्षण देने के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर राज्य सरकारें चाहे तो वे अपने-अपने राज्य के मुताबिक, एससी/एसटी समुदाय को पदोन्नति में आरक्षण दे सकती हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इसके लिए कोई डाटा जमा करने की आवश्यकता नहीं है, साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि 2006 में नागराज मामले में सुनाए गए फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है.
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