नई दिल्ली: कोविड-19 के खातमे के लिए देश में इस वक़्त कई वैक्सीन पर परिक्षण किया जा रहा है। इस बारे में बताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बोला कि 4 वैक्सीन ऐसी हैं जो प्री-क्लिनिकल ट्रायल के एडवांस स्टेज में हैं। उन्होंने रविवार को संसद में बोला कि सरकार वैक्सीन को लेकर हर संभव सहयोग दे रही है और 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो अभी क्लिनिकल ट्रायल के अलग-अलग स्थान में हैं। बता दें इस वक़्त विश्वभर में 145 वैक्सीन प्री-क्लिनिकल ट्रायल में हैं, जिनमें से 35 क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में कोविड-19 महामारी पर चर्चा के बीच कहा, 'हिन्दुस्तान में हम सभी 30 वैक्सीन के विकास में पूरा सहयोग दे रहे हैं। इनमें से पहले, दूसरे और तीसरे चरण के एडवांस ट्रायल में हैं। 4 से ज्यादा वैक्सीन प्री-क्लिनिकल ट्रायल के एडवांस स्टेज पर हैं।' गवर्नमेंट हैदराबाद स्थित हिन्दुस्तान बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला द्वारा तैयार की जा रहीं वैक्सीन पर भी बारीकी से निगाह रख रहे है। देश में कोरोना वायरस वैक्सीन की दौड़ में भारत बायोटेक की कोवाक्सिन सबसे आगे है।
उन्होंने संक्रमण से बचाव के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी विस्तृत सूचना दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया '30 जनवरी को WHO (डब्लूएचओ) ने विश्व को इस बीमारी के बारे में चेताया था। लेकिन हमने 8 जनवरी से ही कार्य करना शुरू कर दिया था। हमने 17 जनवरी को एक विस्तृत हेल्थ एडवाइजरी जारी की और सामुदायिक निगरानी रख रहे है। 30 जनवरी को जब भारत में पहला मामला सामने आया, तो अधिकारिकों ने 162 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कीं।' स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में अब तक 63.7 मिलियन टेस्ट किए गए हैं, जो 'विश्व में शायद सबसे ज्यादा हैं'।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, 'आज भी, 40 लाख लोगों को सामुदायिक नज़रों में रखा जा रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की ट्रेसिंग हुई है। एयरपोर्ट पर 15 लाख लोगों की कार्रवाई की गई है। जब नेपाल में पहला केस सामने आया था, तब 16 लाख लोगों की सीमा पर करवाई की गई थी। 16 मार्च से 23 मार्च तक, आधे से ज्यादा राज्यों ने आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन लगाया है।' उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए प्रधानमंत्री-केयर्स फंड से 893.93 करोड़ रुपये की राशि मिली। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत राष्ट्रीय आपदा राहत बल (NDRF) ने सभी राज्य सरकारों को 11,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें राज्य आपदा प्रबंधन फंड का उपयोग किया जा सकता था।
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