नए संसद भवन के उद्घाटन पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार यानि आज सुनवाई होने वाली है। याचिका में शीर्ष अदालत से नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश लोकसभा सचिवालय को देने की अपील की गई है। याचिका में बोला है कि, लोकसभा सचिवालय का बयान और लोकसभा के महासचिव का उद्घाटन समारोह के लिए जारी निमंत्रण भारतीय संविधान का भी उल्लंघन कर दिया है।
नए संसद भवन पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) मिलाकर 25 दल हैं। वहीं, उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार की विपक्ष की मुहिम से कई दलों ने किनारा भी कर लिया है। BSP, जद-एस और तेलुगू देशम ने बृहस्पतिवार को समारोह में शामिल होने की घोषणा की है। उन्होंने बोला है कि यह जनहित का मुद्दा है, इसका बहिष्कार करना गलत है। NDA में BJP सहित 18 दलों के साथ साथ विपक्षी खेमे के 7 दलों ने उद्घाटन समारोह में शिरकत करने की रजामंदी दी है।
BSP सुप्रीमो मायावती ने बोला है कि केंद्र में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या BJP की, BSP ने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर फैसले किए हैं। संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए स्वागत भी कर रही है। हालांकि, उन्होंने कहा कि पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठकों संबंधी पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण वह समारोह में शामिल नहीं हो सकेगी। वहीं, आंध्र प्रदेश में विपक्षी दल तेदेपा की ओर से राज्यसभा सांसद कनकमेदला रवींद्र कुमार समारोह में प्रतिनिधित्व करने वाले है। TDP की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने यह फैसला किया। वर्तमान में तेदेपा के राज्यसभा में एक तथा लोकसभा में तीन सांसद भी है।
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