नई दिल्ली: दिल्ली के मंडी हाउस के पास स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार पर 64 करोड़ रुपये का बकाया न चुकाने के कारण हिमाचल हाई कोर्ट ने दिया। कोर्ट के इस फैसले ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है। विपक्षी बीजेपी ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर कड़ी आलोचना शुरू कर दी है।
यह विवाद 2009 में शुरू हुआ, जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने *सेली हाइड्रो कंपनी* को लाहौल-स्पीति में 320 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट आवंटित किया था। सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए सड़क निर्माण का काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) को सौंपा था। समझौते के तहत सरकार को कंपनी को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी थीं ताकि समय पर प्रोजेक्ट शुरू हो सके। लेकिन सरकार ऐसा करने में असफल रही।
कंपनी ने 2017 में हिमाचल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। कंपनी का कहना था कि सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और इसे सरकार को वापस सौंपना पड़ा। सरकार ने इस बीच *अपफ्रंट प्रीमियम* की राशि जब्त कर ली। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपये का अपफ्रंट प्रीमियम 7% वार्षिक ब्याज सहित वापस करे। ब्याज की गणना याचिका दायर होने की तारीख से की जाएगी। कोर्ट ने 6 दिसंबर तक यह राशि चुकाने और जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही, दोषी अधिकारियों से यह राशि वसूलने का आदेश दिया गया है।
हाई कोर्ट के जज अजय मोहन गोयल की बेंच ने कहा कि सरकार की लापरवाही और समय पर भुगतान न होने के कारण यह स्थिति बनी। अब सरकार ने इस फैसले के खिलाफ एलपीए (डिवीजनल अपील) दाखिल कर दी है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण यह स्थिति पैदा हुई। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित कदम उठाए जा रहे हैं।
हाई कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि वह 15 दिनों में इस मामले की जांच कर यह पता लगाए कि भुगतान में देरी के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं। साथ ही, अगली सुनवाई तक ब्याज सहित पूरी राशि का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है।यह मामला सरकार की प्रशासनिक क्षमता और जिम्मेदारी पर बड़े सवाल खड़े करता है। हिमाचल भवन की कुर्की से यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।
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