नई दिल्ली: दिल्ली में चल रहे जल संकट के बीच, हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हिमाचल प्रदेश द्वारा दिल्ली को भेजने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ा गया है। शीर्ष अदालत ने इस महीने की शुरूआत में हिमाचल प्रदेश सरकार को पूर्व सूचना के साथ हरियाणा को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा था, ताकि तदनुसार पानी दिल्ली को छोड़ा जा सके। हरियाणा सरकार ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश के उनके समकक्षों ने दावा किया है कि उन्होंने जून में पानी के अपने वास्तविक उपयोग के बारे में कोई विवरण दिए बिना, यमुना नदी पर ताजेवाला (हथनीकुंड बैराज) को अप्रयुक्त यमुना जल का 137 क्यूसेक हिस्सा छोड़ दिया था।
हरियाणा सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि, "इसलिए, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में इसे एनसीटी दिल्ली को जारी किया जाना चाहिए।" न्यायालय के निर्देशों के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार की 'विसंगति' की ओर इशारा करते हुए हलफनामे में आगे कहा गया है कि "हिमाचल प्रदेश का मामला यह था कि वह अपने पास उपलब्ध अधिशेष पेयजल को छोड़ने के लिए तैयार और इच्छुक था। हिमाचल प्रदेश राज्य ने माननीय न्यायालय के समक्ष कभी यह मामला नहीं उठाया कि 137 क्यूसेक अप्रयुक्त यमुना जल पहले से ही हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से ताजेवाला में बह रहा है।"
हरियाणा सरकार ने कहा कि उसने हिमाचल प्रदेश और ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB) से जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है ताकि हथिनीकुंड बैराज (HKB) में आने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा का अंदाजा लगाया जा सके, लेकिन कहा कि इस संबंध में राज्य को कोई ठोस और विश्वसनीय जानकारी नहीं मिली है। हरियाणा सरकार ने दावा किया कि, "हिमाचल राज्य के पास कोई अधिशेष जल नहीं है, क्योंकि अतीत में उन्होंने बोर्ड से अतिरिक्त जल के आवंटन के लिए अनुरोध किया था। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश द्वारा अपनी योजनाओं और जल उपयोग के संबंध में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जल का उपयोग उसे किए गए आवंटन से अधिक था।"
हरियाणा सरकार ने दावा किया कि, "दिल्ली में पानी की मौजूदा कमी मुख्य रूप से शहर द्वारा ही पैदा की गई है। यह अपने वितरण घाटे को कम करने, टैंकर माफिया को नियंत्रित करने और अपने नागरिकों की प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकताओं को विनियमित करने में विफल रही है, जो शहरी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय औसत से अधिक है।" दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 का हवाला देते हुए हलफनामे में कहा गया है कि, "कुल वितरण घाटा लगभग 52.35 प्रतिशत है। विकासशील देशों में 10-20 प्रतिशत की तुलना में यह काफी अधिक है। रिसाव और चोरी के अलावा उपचार संयंत्रों, परिवहन प्रणालियों और वितरण प्रणालियों में जल आपूर्ति प्रणाली के विभिन्न चरणों में पानी की बड़ी हानि होती है।"
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, शहरी जल आपूर्ति के लिए 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (LPCD) मानक के रूप में सुझाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जल जीवन मिशन (जिसे हरियाणा जल संरक्षण तंत्र के रूप में अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति कर रहा है) के तहत प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर की न्यूनतम सेवा वितरण निर्धारित किया गया है, जिसे राज्यों द्वारा उच्च स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। हलफनामे में कहा गया है, "यह एक स्वीकृत तथ्य है कि घरेलू उपयोग के लिए दिल्ली में LPCD 172 है।"
हरियाणा ने न्यायालय को यह भी बताया कि वह दिल्ली को अपने आवंटित हिस्से से अधिक पानी की आपूर्ति कर रहा है तथा न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए अपने प्रयास जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बुधवार की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी जल संकट का सामना कर रही है।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति पीबी याराले की अवकाश पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि, "लोग परेशान हैं, हम हर समाचार चैनल पर दृश्य देख रहे हैं। यदि गर्मियों में पानी की कमी एक बार-बार होने वाली समस्या है, तो पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं?" मामले की सुनवाई गुरुवार को जारी रहेगी। अदालत दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें हरियाणा को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिशेष पानी को राष्ट्रीय राजधानी को जारी करे, ताकि मौजूदा जल संकट को कम किया जा सके।
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