नई दिल्ली: राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी NRC को लागू करने के लिए सरकार का क्या प्लान है? इसे लेकर जारी संसद के शीतकालीन सत्र में सवाल किया गया था. इसका जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया है कि NRC को पूरे देश में लागू करने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. बता दें कि इससे पहले भी कई दफा NRC को लागू करने के सवाल पर सरकार ने संसद में यही उत्तर दिया है.
देश में NRC की स्थिति को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद माला रॉय ने सवाल किया था. इसका जवाब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया. उन्होंने बताया कि अभी तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर पंजी (NRC) तैयार करने का निर्णय नहीं लिया है. उन्होंने ये भी बताया कि जहां तक असम का प्रश्न है तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर NRC में शामिल और शामिल नहीं किए गए लोगों की सूची 31 अगस्त 2019 को जारी कर दी गई है.
बता दें कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) असम में रह रहे भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए बनाई गई एक सूची है. इसका उद्देश्य राज्य में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों खासतौर पर बांग्लादेशियों की शिनाख्त करना है. इस प्रक्रिया के लिए 1986 में नागरिकता कानून में संशोधन कर असम के लिए विशेष प्रावधान किया गया था. इस सूची में उन लोगों का नाम शामिल किया गया है, जो 25 मार्च 1971 से पहले से राज्य के नागरिक हैं या जिनके पूर्वज यहां रहते थे.
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