नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लेते हुए वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAt) पर्चियों के सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने बैलेट पेपर से मतदान की वापसी की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में, चुनाव आयोग ने फैसले के प्रति सम्मान व्यक्त किया, और अत्यधिक गंभीरता और ईमानदारी से चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। चुनाव कराना एक लंबी प्रक्रिया है और हम इसे पूरी गंभीरता तथा ईमानदारी से करते हैं। हमें उम्मीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में किसी को भी अब EVM पर शक नहीं रहेगा और इस प्रकार के पुराने सवाल अब और नहीं पूछे जाएंगे। अब वक़्त आ गया है कि अविश्वास के इस पुराने अध्याय को समाप्त किया जाए। हम सब मिलकर भविष्य में ज्यादा से ज्यादा सुधारवादी कदमों की उम्मीद कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह सुनिश्चित करता है कि ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान के बिना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का उपयोग करके मतदान जारी रहेगा। हालांकि, वीवीपैट पर्चियों को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा, जिन पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर होंगे। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि चुनाव के बाद प्रतीक लोडिंग इकाइयों को सील कर दिया जाए और सुरक्षित रखा जाए। उम्मीदवारों के पास परिणाम घोषित होने के बाद सात दिनों के भीतर तकनीकी टीम द्वारा ईवीएम माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा। हालाँकि, उम्मीदवार वीवीपैट सत्यापन का खर्च वहन करेंगे, और यदि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ या क्षति पाई जाती है, तो मुआवजे की आवश्यकता होगी।
न्यायमूर्ति खन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि उम्मीदवारों को वीवीपीएटी सत्यापन की लागत वहन करनी चाहिए, जबकि न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने लोकतंत्र में विश्वास और सद्भाव बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। यह निर्णय मार्च 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया, जिसमें ईवीएम वोटों और वीवीपीएटी पर्चियों के 100% मिलान की मांग की गई थी। वर्तमान में, प्रति लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में केवल पांच यादृच्छिक रूप से चयनित ईवीएम का वीवीपैट सत्यापन किया जाता है।
इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रति चुनाव केवल पांच यादृच्छिक रूप से चयनित ईवीएम को सत्यापित करने के बजाय सभी ईवीएम वोटों और वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए एक याचिका के संबंध में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी किया था।
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