लखनऊ. बीजेपी सरकार ने महिलाओं के हक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है. सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के मालिकाना हक में, परिवार की महिला सदस्य का नाम आवश्यक रूप से सम्मिलित करने का फैसला किया है.
केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि, “प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का आवंटन केवल परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाएगा. यह महिलाओं को सशक्त बनाने का एक और तरीका है.” पुरी ने आगे बताया कि, “केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 37.5 लाख घरों के निर्माण को पहले ही मंजूरी दे दी है.” उन्होंने बताया कि, “दिसंबर 2017 में ही 5.5 लाख घरों को मंजूरी दी गई है. यूपी सरकार ने भी इस योजना के तहत 12 लाख घरों के निर्माण का फैसला किया है.”
उन्होंने यह भी बताया कि “इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार घर खरीदने वालों को 3 लाख रुपये की सब्सिडी देगी. इन घरों के लिए जमीन राज्य सरकार मुहैया कराएगी और बिल्डर उसका निर्माण करेंगे.” उन्होंने कहा, "लोगों के घरों की जरूरत को देखते हुए इस परियोजना को काफी महत्व दिया जा रहा है." पुरी ने कहा कि लोगों के बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह जाने से घरों की मांग में बढ़ोत्तरी हुई है.
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