दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन अब उन्हें सुनवाई पूरी होने तक दिल्ली हाई कोर्ट से इस जमानत पर रोक का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर जैन की अदालत में चल रही है। हालांकि, आज हम सिर्फ इस मामले पर ही नहीं बल्कि देश भर की विभिन्न अदालतों पर भी चर्चा करेंगे। हम आपको भारत में विभिन्न प्रकार की अदालतों और उनके संचालन के तरीके के बारे में जानकारी देंगे।
भारत में न्यायालयों के प्रकार
भारत में मुख्य रूप से 6 तरह की अदालतें हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालतें। ज़्यादातर मामलों की सुनवाई इन्हीं अदालतों में होती है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये अदालतें कैसे काम करती हैं।
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में अपना फैसला सुनाता है तो इस फैसले को या तो राष्ट्रपति बदल सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इसकी समीक्षा कर सकती है।
उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। यहाँ निचली अदालतों से खारिज किए गए अधिकांश मामलों की सुनवाई होती है। यदि उच्च न्यायालय किसी मामले में कोई निर्णय देता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
जिला अदालत
हर जिले में जिला न्यायालय होता है। यहां जिले के सभी मामलों की सुनवाई होती है। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, वह भी जिला न्यायालय है। यहां के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
न्यायाधिकरण
न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं। इन्हें प्रशासनिक या कर-संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित किया जाता है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट
फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिन्हें विशेष न्यायालय भी कहा जाता है, ऐसे मामलों को संभालते हैं जहाँ त्वरित निर्णय की आवश्यकता होती है। बलात्कार और POCSO के अधिकांश मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाती है।
लोक अदालतें
लोक अदालत एक प्री-कोर्ट चरण है। दरअसल, जब दोनों पक्ष किसी मामले में मुकदमेबाजी से बचना चाहते हैं और कुछ शर्तों पर सहमति बनाना चाहते हैं, तो वे लोक अदालत का रुख करते हैं। यहां, दोनों पक्षों के बीच दोस्ताना तरीके से मामले का समाधान किया जाता है, जिससे कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके।
देश में कानूनी प्रक्रियाओं को समझने के लिए भारत की अदालतों के पदानुक्रम और कार्यों को समझना महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर स्थानीय मामलों को संभालने वाले जिला न्यायालयों तक, प्रत्येक न्यायालय एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से जुड़े हाल के घटनाक्रम भारत की न्यायिक प्रणाली के भीतर जटिल कामकाज और जाँच और संतुलन को उजागर करते हैं।
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