कोलकाता: पश्चिम बंगाल स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले (SSC Scam) में राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर लगे आरोप को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) पहले से ही बैकफुट पर है। अब कलकत्ता उच्च न्यायालय में दाखिल हुए एक मामले ने TMC खेमे में खलबली मचा दी है। दरअसल, बिप्लब चौधरी नामक व्यक्ति ने एक केस दर्ज कराया है। उन्होंने अपने वकील शमीम अहमद के जरिए कलकत्ता हाई कोर्ट से राज्य में 19 नेताओं और मंत्रियों की संपत्तियों की जांच करने का आग्रह किया है। इन 19 नेताओं में से अधिकतर ममता बनर्जी की पार्टी TMC के नेता या मंत्री हैं।
वहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार कर लिया है और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एक पक्ष बनाया है। इसके बाद बुधवार को TMC नेता और मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री मलय घटक, मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक और मंत्री ब्रात्य बसु मीडिया के समक्ष आये और आरोप लगाया कि इस लिस्ट में सभी पार्टियों के नेताओं के नाम हैं, मगर, सिर्फ TMC का बदनाम किया जा रहा है। बता दें कि वकील अहमद शमीम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में दाखिल केस में 19 नेताओं और मंत्रियों की सूची सौंपी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पांच वर्षों (2011-2016) के बीच इन 19 लोगों की संपत्ति असामान्य दर से बढ़ी है।
वकील अहमद शमीम ने कोर्ट से यह देखने का आग्रह किया है कि इन नेताओं की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ी। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी से संपत्ति की जांच करने का भी आग्रह किया है। तब कलकत्ता HC के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने याचिका मंजूर कर ली थी। ED को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया था। याचिकाकर्ता की दलील है कि 2011 और 2016 के बीच 19 लोगों की संपत्ति में तक़रीबन 250 फीसद का बड़ा इजाफा हुआ है। अधिकतर मामलों में सूचीबद्ध पुरुषों की पत्नियां किसी भी पेशे से जुड़ी हुईं नहीं हैं। उसके बाद, उन्होंने यह देखने का आग्रह किया कि इनकी संपत्ति इतनी कैसे बढ़ी। इससे पहले राज्य के नेताओं और मंत्रियों की संपत्ति में वृद्धि को लेकर 2017 में कोर्ट में जनहित का केस दाखिल किया गया था। उस मामले के स्रोत के आधार पर वकील ने यह नया अनुरोध किया है।
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