कोलकाता: पश्चिम बंगाल में स्कूल की नौकरी के बदले रिश्वत मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कई छोटी कृषि खरीद-सह-विपणन संस्थाओं का पता लगाया है, जिनके माध्यम से अपराध की आय का एक हिस्सा छोटी मात्रा में निकाला गया था। सूत्रों ने बताया है कि ED अधिकारियों ने 90 ऐसी खरीद-सह-विपणन संस्थाओं की पहचान की है, जिनका इस्तेमाल फंड डायवर्जन के लिए किया गया था। बता दें कि, ये बात कलकत्ता हाई कोर्ट में भी साबित हो चुकी है कि बंगाल में शिक्षकों को भर्ती करने में भारी रिश्वत खाई गई है। इसके बाद हाई कोर्ट ने लगभग २३००० अवैध शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी थी और उन्हें नौकरी से हटा दिया था।
हालांकि, सूत्रों ने बताया कि इन संस्थाओं के जरिए फंड डायवर्जन की कुल राशि बहुत ज्यादा नहीं थी। मामले में शामिल कुल राशि 68 करोड़ थी, जिसका मतलब है कि इनमें से प्रत्येक संस्था के जरिए एक करोड़ से भी कम की राशि डायवर्ट की गई। सूत्रों ने बताया कि इन संस्थाओं के खातों की दोबारा जांच करने पर केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को पता चला कि व्यापारिक लेन-देन के जरिए समय-समय पर उनके खातों में छोटी रकम जमा की जाती थी, जिसके भुगतान को खातों में नहीं दर्शाया जाता था। जांच एजेंसी को संदेह है कि इन कृषि खरीद-सह-विपणन संस्थाओं से जुड़े भुगतान की मामूली राशि को देखते हुए, इन संस्थाओं का संचालन मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा किया जाता था, जो घोटाले में शामिल कमीशन-आधार-एजेंट मंडल के निचले स्तर के लोग थे।
सूत्रों ने बताया कि यह धन शोधन का एक और माध्यम है जो सामने आया है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार बिचौलिए प्रसन्ना रॉय के अकाउंट से भेजे गए कई ईमेल से पता चलता है कि किस तरह इन छोटी खरीद-सह-विपणन एजेंसियों का इस्तेमाल निचले स्तर के एजेंटों को कमीशन देने के लिए किया जाता था। ED अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी और उनके करीबी सहयोगियों और रिश्तेदारों के पास अप्रत्यक्ष रूप से या संयुक्त रूप से मौजूद कुछ भूमि भूखंडों या आवासीय मकानों को जब्त कर लिया है। ये लोग स्कूल में नौकरी के लिए पैसे देने के मामले में कथित संलिप्तता के कारण फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
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