लखनऊ: 2 दिसंबर को संसद में 'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग हुई, जिसमें फिल्म के अभिनेता विक्रांत मैसी भी उपस्थित थे। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने फिल्म देखी है, अखिलेश यादव ने जवाब दिया, "मैंने फिल्म नहीं देखी और न ही मुझे इसे देखने की कोई इच्छा है।"
इसके बाद, अखिलेश यादव ने संभल मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने सदन के दौरान कई बार संभल मामले पर चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन सदन नहीं चल पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी इस प्रकार के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती और वे चाहते हैं कि संभल मामले पर चर्चा हो ताकि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, क्योंकि उनके कारण कई लोगों की जानें गईं और उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ा। उल्लेखनीय है कि संभल हिंसा में मारे गए मुस्लिम युवकों के परिवारों को सपा ने 5-5 लाख रूपए बतौर मुआवज़ा देने का ऐलान किया है, ये पैसा सपा अपनी पार्टी फंड में से देगी। ये हिंसा तब हुई, जब कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम पर मुस्लिम भीड़ ने अचानक हमला कर दिया, पुलिस के हथियार छीन लिए और उनके वाहनों में आग लगा दी।
अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी एक सोची-समझी रणनीति के तहत देश के सौहार्द और भाईचारे को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि वह कौन लोग थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सर्वे कर रहे थे। उनका आरोप था कि सरकार ने अधिकारियों को अपनी पार्टी का समर्थक बना लिया है और इससे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने उपचुनाव के दौरान प्रशासन के व्यवहार का भी उल्लेख किया और कहा कि इस तरह के व्यवहार पहले कभी नहीं देखा गया था, जहां वोट लूटने का काम किया गया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी की रणनीति है कि लोगों को ऐसे मुद्दों में उलझाए रखा जाए।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अखिलेश यादव ने भारत सरकार से कड़ा रुख अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार अपने साधू-संतों की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो वह कैसे ताकतवर हो सकती है।
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