नई दिल्ली: महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने मंडोली जेल से ही दिल्ली एलजी को चिट्ठी लिखी है। सुकेश चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में सजावट के सामान की खरीद की जांच की मांग की है। सुकेश ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बड़ी संख्या में महंगी चीजें खरीदीं। आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास के लिए केजरीवाल ने राल्फ लॉरेन, विजनेयर जैसी कंपनियों के सामान लाखों रुपये में खरीदे थे। इसके अतिरिक्त केजरीवाल पर एक दक्षिण भारतीय व्यवसायी से चांदी के क्रॉकरी सेट 90 लाख रुपयों में खरीदने का आरोप है। सुकेश ने दावा किया कि रिनोवेशन के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वयं सुकेश से महंगे फर्नीचर एवं बिस्तर खरीदे थे जो कि फिलहाल जांच के दायरे में हैं।
वही सुकेश ने कहा, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन द्वारा व्यक्तिगत तौर पर फर्नीचर का चयन उन तस्वीरों के आधार पर किया गया था जो मैंने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को व्हाट्सएप और फेस टाइम चैट के जरिए भेजे थे। पत्र में कहा गया, 15 प्लेट और 20 चांदी के गिलास, कुछ मूर्तियां एवं कई कटोरे, चांदी के चम्मच, आधिकारिक आवास पर पहुंचाए गए। सुकेश ने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को मैंने स्वयं फर्नीचर पहुंचाया। जैतून के हरे रंग का गोमेद पत्थर से बना 12-सीटर डाइनिंग, जिसकी कीमत 45 लाख थी। केजरीवाल ने अपने बेडरूम के लिए और बच्चे के बेडरूम के लिए 34 लाख की ड्रेसिंग टेबल खरीदी। आरोप के अनुसार, केजरीवाल ने अपने घर में 18 लाख रुपये के 7 शीशे खरीदे। इसके अतिरिक्त गलीचे, चादरें, तकिए राल्फ लॉरेन से कुल 30 टुकड़े खरीदे जिनका दाम कभी 28 लाख रुपये है। साथ ही 45 लाख रुपये मूल्य की 3 दीवार घड़ियां खरीदी गईं।
सुकेश ने कहा कि ये सब फर्नीचर मैंने मुंबई और दिल्ली से बिलिंग पर खरीदे थे, क्योंकि ये सभी फर्नीचर इटली और फ्रांस से मंगाए गए थे। सुकेश ने बताया, सभी फर्नीचर सीधे अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर पहुंचाए गए तथा मेरे कर्मचारी ऋषभ शेट्टी द्वारा आवास में रखवाए गए। गौरतलब है कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर कोविड महामारी के चलते अरविंद केजरीवाल के आवास की मरम्मत पर 45 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण पर करोड़ों खर्च किए जाने की खबरों के मद्देनजर, दिल्ली एलजी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित करने, रिकॉर्ड की जांच करने एवं एलजी के अवलोकन के लिए 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
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