कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) या एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) को लागू करने की अनुमति नहीं देगी। ममता ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि केंद्र ने 400 से अधिक टीमें बंगाल भेजी हैं। आपने कितनी टीमें मणिपुर भेजीं, जहां हमारी बहनों को जला दिया गया था?"
सीएम बनर्जी ने कोलकाता में टीएमसी महिला विंग रैली को संबोधित करते हुए कहा, ''हम न सीएए, न एनआरसी, न उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को बांटने की राजनीति, न मतुआ समुदाय को बांटने की झूठी राजनीति, न हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने की झूठी राजनीति की इजाजत देंगे। हमें यह स्वीकार नहीं है। इससे पहले फरवरी में, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पहल को लागू नहीं करेगी और उन लोगों को अलग कार्ड प्रदान करेगी जिनका आधार कार्ड निष्क्रिय है।
ममता ने कहा था कि, "जो लोग आधार कार्ड के साथ खेल रहे हैं और लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। हम एक अलग कार्ड जारी करेंगे जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। हमने 'आधार शिकायत' नाम से पश्चिम बंगाल सरकार का एक पोर्टल तैयार किया है। सीएम ने कहा, ''जिन लोगों का आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया है, उन्हें जल्द से जल्द हमें सूचित करना चाहिए ताकि वे अपने लोकतांत्रिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का आनंद लेते रहें।''
बता दें कि, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए सीएए का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पलायन कर 31 दिसंबर 2014 पहले भारत आए। दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए के पारित होने और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, देश के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। मुस्लिम समुदाय ने इसका जमकर विरोध किया था। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दोहराया कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, "चुनाव से पहले इसे लागू किया जाएगा...यह देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता, यह पत्थर की लकीर है, यह हकीकत है।" शाह ने समान नागरिक संहिता की भी वकालत करते हुए कहा कि यह न केवल भाजपा का एजेंडा है, बल्कि संवैधानिक सभा का दृष्टिकोण भी है और संविधान के अनुच्छेद 44 में शामिल है। उन्होंने कहा कि, "दुर्भाग्य से, यूसीसी को धर्म से जोड़ दिया गया है। आज मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि यूसीसी सिर्फ बीजेपी का एजेंडा नहीं है, बल्कि हम 1950 से कहते आ रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो यूसीसी को लाएंगे। 1950 से 'समान नागरिक संहिता' हमारे घोषणापत्र का हिस्सा रही है। अगर आप राज्य से धर्मनिरपेक्ष होने की उम्मीद करते हैं, तो राज्य के कानून भी धर्मनिरपेक्ष होने चाहिए। धार्मिक वर्चस्व पर आधारित व्यक्तिगत कानून हमें कभी धर्मनिरपेक्षता नहीं दे सकते।“
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