नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर अगले दो महीनों के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह कदम उपराज्यपाल द्वारा हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद उठाया गया। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता जताई और दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग की।
उलेमाओं ने उपराज्यपाल को सौंपे अपने ज्ञापन में आग्रह किया कि अवैध बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द भारत से बाहर निकाला जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि इन्हें न तो घर किराए पर दिए जाएं और न ही किसी प्रतिष्ठान में काम पर रखा जाए। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें हटाया जाए और सड़क या फुटपाथ पर कब्जा करने वालों को एमसीडी और पुलिस की मदद से हटाया जाए। इसके अलावा, अगर इन लोगों ने फर्जी तरीके से कोई पहचान पत्र हासिल किया है, तो उसे तुरंत रद्द किया जाए।
इसके बाद उपराज्यपाल के कार्यालय से मुख्य सचिव के माध्यम से पत्र जारी किया गया, जिसमें दो महीनों के भीतर अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने और इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। पत्र में इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया गया है। उपराज्यपाल ने यह स्पष्ट किया कि इस समस्या का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
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