नई दिल्ली : केन्द्रीय कृषि मंत्री ने वित्त मंत्रालय से गेहूं पर आयात ड्यूटी को बढ़ा कर 40 से 50 प्रतिशत करने का आग्रह किया है. कृषि मंत्रालय का यह प्रस्ताव इसलिए है , क्योंकि आयात शुल्क बढ़ने पर गेहूं के दाम स्थिर रखे जा सकेंगे. बता दें कि केन्द्रीय कृषि मंत्री ने वित्त मंत्रालय से गेहूं पर आयात शुल्क को बढ़ा कर 40 से 50 प्रतिशत करने को कहा है. फिलहाल गेहूं पर 20 प्रतिशत आयात शुल्क (इम्पोर्ट ड्यूटी ) लगाई जाती है. इ
स बारे में एक अधिकारी ने बताया कि आयात शुल्क बढ़ाने से विदेश से गेहूं देश में लाना महंगा हो जाएगा . इससे देश में गेहूं के दामों को नियंत्रित किया जा सकेगा. वैश्विक बाजार में गेहूं की उपलब्धता अधिक होने से वित्त मंत्रालय से आयात शुल्क बढ़ाने का अनुरोध किया गया है .
उल्लेखनीय है कि सरकार यह सब इसलिए कर रही है , ताकि आगे चल कर किसानों के सामने कोई समस्या न आए.सरकार किसानों के लिए चिंतित है,लेकिन दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों और बेरोजगारों के बारे में कुछ भी नहीं कहा.उनकी यह चुप्पी अखरने वाली है .
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