इंदौर: मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई के प्रमुख जीतू पटवारी ने आज मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इंडिया ब्लॉक पर "वोट बैंक की राजनीति" में लिप्त होने का आरोप लगाने पर कटाक्ष किया और कहा कि भारत का संविधान, आरक्षण और लोकतांत्रिक सिद्धांत खतरे में हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद अगर सारा दोष किसी शासन पर जाता है तो वह पीएम मोदी का कार्यकाल है। पटवारी ने मीडिया से कहा कि, "भारत का संविधान, आरक्षण और लोकतांत्रिक सिद्धांत खतरे में हैं। देश में मीडिया की आजादी का सवाल उठता है। आजादी के 75 साल बाद अगर सारा दोष किसी शासन पर जाता है, तो वह पीएम मोदी का कार्यकाल है। निजी क्षेत्र में आरक्षण को मौजूदा सरकार ने खत्म कर दिया। भाजपा नेता लगातार संविधान के मूल ढांचे को बदलने की बात करते हैं और आप (पीएम मोदी) ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब है कि उन्हें पीएम मोदी का समर्थन प्राप्त है।"
दरअसल, एक इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया था कि 2024 के लोकसभा चुनावों में आरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया है, उन्होंने अपने कथन को संवैधानिक सिद्धांतों और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा के आह्वान के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि, "मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सचेत करना चाहता हूं, क्योंकि उन्हें अंधेरे में रखकर वे (विपक्ष) उन्हें लूट रहे हैं। चुनाव ऐसा समय है, जब मुझे देशवासियों को आने वाले सबसे बड़े संकट से अवगत कराना चाहिए। इसलिए, मैं लोगों को यह समझा रहा हूं। भारत के संविधान की मूल भावना का उल्लंघन किया जा रहा है और वह भी वोट बैंक की राजनीति के लिए। जो लोग खुद को दलितों, आदिवासियों के शुभचिंतक कहते हैं, वे वास्तव में उनके कट्टर दुश्मन हैं, उनके घोषणापत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। क्या आप वोट बैंक की खातिर आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद करना चाहते हैं?
पीएम मोदी ने कहा था कि, मैं अपने दलित, आदिवासी, ओबीसी भाइयों और बहनों के अधिकारों के लिए लड़ूंगा। और इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। इस बीच, कांग्रेस के जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है। क्या ED और CBI ने पिछले 10 सालों में सत्ता में बैठे लोगों पर कोई कार्रवाई की? उन्होंने कहा कि, आज़ादी के 75 साल के शासन में अगर पूरा दोष किसी को जाता है, तो वो मोदी सरकार है।
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