कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए गवर्नमेंट ने सभी सरकारी कार्यालय 28 अप्रैल तक के लिए बंद किए जा चुके है। इस संबंध में डॉ.पंकज कुमार पांडेय की ओर से आदेश जारी कर चुके है। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने 23 से 25 अप्रैल तक गवर्नमेंट कार्यालय बंद करने का फैसला लिया था। सचिवालय समेत कई गवर्नमेंट कार्यालयों में अधिकारी व कर्मचारी भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। संक्रमण के केस लगातार बढ़ने से अब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कार्यालयों को 26 से 28 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किये जा चुके है। लेकिन विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालय में उपस्थित रहने वाले है। इस बीच मोबाइल फोन स्वीच ऑफ नहीं करेंगे। किसी भी वक़्त जरूरत पड़ने पर अधिकारी व कर्मचारी को कार्यालय बुलाया जाने वाला है।
23 दिनों में प्रदेश में 7.6 लाख लोगों की हुई जांच: जंहा इस बात का पता चला है कि प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट और स्वास्थ्य विभाग ने कोविड का टेस्ट तो बढ़ाया जा चुका है, लेकिन कई जिलों में प्रति लाख आबादी के हिसाब से सैंपल जांच बहुत कम हुई है। 23 दिनों में 7.6 लाख लोगों की कोविड का टेस्ट किया जा रहा है। इसमें हरिद्वार व देहरादून जिले में सबसे अधिक जांचें कराई गईं। राज्य में कोविड की दूसरी लहर से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रोजाना तेजी से संक्रमित केस बढ़ने के साथ ही मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हुई है। संक्रमण को काबू करने के लिए गवर्नमेंट ने सैंपल जांच तो बढ़ाई है, लेकिन कई जिलों में प्रति लाख आबादी के आधार पर जांच कम हो रही है।
जंहा इस बात का पता चला है कि एक से 23 अप्रैल तक प्रदेश में 7.6 लाख से अधिक सैंपलों का टेस्ट किया गया है। चार मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में 88 प्रतिशत टेस्ट किया गया है। जबकि शेष नौ पर्वतीय जिलों में 12 प्रतिशत सैंपलों का टेस्ट किया गया। पिथौरागढ़ जिले में प्रति लाख आबादी पर मात्र 48 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। जबकि अल्मोड़ा जिला में यह संख्या 62 है। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप नौटियाल का बोला है कि जिस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए सैंपल जांच में और तेजी लाने की आवश्यकता है।
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