मुंबई: महाराष्ट्र में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक दिन पहले खुफिया सूचना मिलने के बाद बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के ठेकेदारों के 3 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। अब इनकम टैक्स से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, जिन ठेकेदारों पर आयकर विभाग ने छापा मारा, उन पर बीएमसी ने 2015-16 में 7 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।
आयकर विभाग से सम्बंधित सूत्रों का कहना है कि जिन ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, उन पर 2015-16 में ही BMC ने 7 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि लगभग 10 दिन पहले प्रतिबंध की समयसीमा 7 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया, जिससे वे नए ठेके प्राप्त कर सकें। सूत्र बताते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के रडार पर गुजरात से संबंधित 3 कंपनियां हैं, जिनमें स्काईवे इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड, आरपीएस इंफ्रा प्रोजेक्टस लिमिटेड और रेलकॉन इंफ्राप्रोजेक्टस लिमिटेड का नाम शामिल हैं।
ये मामला सूरत में हवाला ऑपरेटर के यहां छापेमारी करने के बाद सामने आया। आयकर विभाग से सम्बंधित सूत्रों का दावा है कि इन तीनों ठेकेदारों के राजनीतिक रिश्ते हैं। इससे पहले गुरुवार को महाराष्ट्र में आयकर विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के कई ठेकेदारों के 37 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई है। आयकर विभाग ने ये कार्रवाई इंटेलिजेंस से प्राप्त जानकारी के बाद की है।
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