नई दिल्लीः केंद्र सरकार देश में सोलर उपकरण के विनिर्माण के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली है। सरकार ने सोलर उपकरणों पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने दी । बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा, अभी सोलर उपकरण पर रक्षोपाय टैक्स लगा हुआ है जो कुछ वर्ष में उसका असर समाप्त हो जाएगा। हम आने वाले वर्षों में सौर उपकरणों पर टैक्स बढ़ाएंगे।' मंत्री सिंह ने कहा कि कर प्रोत्साहन के लिए शीघ्र नीति बनाई जाएगी।
भारत ने जुलाई 2018 में चीन और मलेशिया से आयात होने वाले सौर सेल पर 25 प्रतिशत तक रक्षोपाय टैक्स लगाया था। बिजली मंत्री सिंह ने बताया कि इंपोर्ट टैक्स में वृद्धि से सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा, 'हम पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए जल क्षेत्र पर भारत की जो भी भागीदारी है, उसका पूरा प्रयोग करेंगे।
साथ ही लद्दाख में सौर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाये जाएंगे।'आंध्र प्रदेश के साथ हाल में टैक्स को लेकर विवाद के बारे में बिजली मंत्री ने बताया, 'बिजली खरीद समझौता अपरिहार्य है। जो समझौता हो चुका है, उसे दोबारा से नहीं खोला जा सकता है।' हाल में आंध्र प्रदेश की बिजली वितरण कंपनी ने कुछ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से टैक्स में कमी करने की मांग की थी ।
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