नई दिल्ली: जो लोग भारत में पिछले 15 सालों से सिगरेट पी रहे हैं, उनके लिए सिगरेट की कीमतें लगभग 250% बढ़ गई हैं। लेकिन डॉक्टरों और अर्थशास्त्रियों का कहना है, सिगरेट की कीमत अभी और बढ़नी चाहिए। केंद्रीय बजट 2024 से पहले, चिकित्सा बिरादरी और अर्थशास्त्री एक साथ आ गए हैं और केंद्र सरकार से सिगरेट को महंगा करने की अपील की है। यह इस विश्वास के साथ है कि तंबाकू उत्पादों की कीमतें बढ़ाना खपत को नियंत्रित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है।
दरअसल, हाल ही में रिपोर्ट किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि सिगरेट और बीड़ी, साथ ही धुआं रहित तंबाकू पिछले 10 वर्षों में अधिक किफायती हो गए हैं। इस साल 21 सितंबर को प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यालयों में लोगों की वापसी, स्थिर कर व्यवस्था के साथ, सिगरेट की मांग इस वित्तीय वर्ष में 7-9% बढ़ सकती है। स्वास्थ्य अर्थशास्त्री और केरल के कोच्चि में राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज के सहायक प्रोफेसर डॉ. रिजो जॉन के अनुसार, सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (NCCD) में केवल मामूली वृद्धि देखी गई है और 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन होने के बाद तंबाकू करों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।
रिपोर्ट के अनुसार, डॉ जॉन ने बताया है कि, "मौजूदा GST दर, मुआवजा उपकर, NCCD और केंद्रीय उत्पाद शुल्क को जोड़ने पर, कुल कर का बोझ सिगरेट के लिए केवल 49.3%, बीड़ी के लिए 22.2% और धुआं रहित तंबाकू के लिए 63% है।" उन्होंने कहा कि, "जब सरकार तंबाकू पर कर बढ़ाने से बचती है, तो तंबाकू कंपनियां स्वतंत्र रूप से कीमतें बढ़ा देती हैं, जिससे उनका मुनाफा बढ़ जाता है। नतीजतन, सरकार जो बढ़ा हुआ राजस्व एकत्र कर सकती थी, उसे उद्योग के मुनाफे की ओर पुनर्निर्देशित किया जाता है।"
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए NCCD में मामूली वृद्धि से परे तंबाकू पर कर बढ़ाने पर विचार करना महत्वपूर्ण है, जो तंबाकू पर लगाए गए कुल करों का 10% से भी कम है। हाल ही में स्वास्थ्य पर संसद की स्थायी समिति ने भारत में कैंसर के कारणों के विस्तृत अध्ययन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कहा गया है कि तंबाकू के कारण होने वाले मुंह के कैंसर के कारण सबसे ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, इसके बाद फेफड़े, ग्रासनली और पेट का कैंसर होता है।
दुनिया में तम्बाकू उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया की 2016-17 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 15 साल और उससे अधिक उम्र के 29% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, जिनमें से अधिकांश धुआं रहित तंबाकू का उपयोग करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है: वर्ष 2017-18 में भारत में 35 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सभी बीमारियों से तंबाकू के उपयोग के कारण होने वाली कुल आर्थिक लागत 1,77,341 करोड़ रुपये (27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) थी।
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