चेन्नई: जैसे-जैसे अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और इन हमलों में योगदान देने वालों के अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने के लिए DMK सरकार पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है। फोकस न केवल अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने पर है, बल्कि तमिलनाडु में अधिक समावेशी और सहिष्णु समाज को बढ़ावा देने के लिए व्यापक उपायों को लागू करने पर भी है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल मुरुगन और तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने DMK सरकार पर सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद SC और ST समुदायों के खिलाफ भेदभाव जारी रखने का आरोप लगाया है। यह आलोचना उस परेशान करने वाली घटना के मद्देनजर आई है, जहां 16 नवंबर की रात को दो दलित युवकों पर हमला किया गया और उनकी मोटरसाइकिल छीन ली गई। अगली सुबह अपनी बाइक वापस मांगने पर, उन्हें कथित तौर पर पीटा गया और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। उनके मुँह में जबरदस्ती पेशाब डाल दिया गया। ध्यान भटकाने की कोशिश में, हमलावरों ने पीड़ितों पर मुर्गे चुराने के प्रयास का झूठा आरोप लगाया, जिससे जांच और जटिल हो गई। घायल युवक अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्हें समय से पहले छुट्टी देने का दबाव बढ़ रहा है। पुलिस ने राष्ट्रीय SC और ST आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन गौंडर समुदाय से जुड़ी घटना के संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
जैसे ही इस घटना पर हंगामा कम होने लगा, मदुरै जिले के पेरुंगुडी में एक ताजा मामला सामने आया, जहां थेवर समुदाय के दो व्यक्तियों को 7 वर्षीय लड़के सहित पांच SC व्यक्तियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पेरुंगुडी पुलिस ने एक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आर मारी और के. शशिकुमार के खिलाफ IPC और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। पीड़ित, अजितकुमार, गणपति, और विजयकुमार, अपने समुदाय के अन्य लोगों के साथ, एक नाटक मंच पर शांति से बैठे थे, जब मारी और शशिकुमार ने बाइक पर सवार होकर जातिसूचक नामों का आह्वान करते हुए उनके साथ गाली-गलौज की और चाकुओं से हमला किया। हमलावरों ने इलाके से गुजर रहे पेरियासामी और उनके सात साल के पोते को भी निशाना बनाया. सभी पांच पीड़ितों का मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
इन परेशान करने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, प्रदेश भाजपाध्यक्ष अन्नामलाई ने सोशल मीडिया पर कहा कि, “तमिलनाडु में DMK के सत्ता में आने के बाद, यह ध्यान देने योग्य है कि अनुसूचित जातियों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है। वोट बैंक की राजनीति के लिए, DMK सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए बिना अंतर-सांप्रदायिक शत्रुता को हतोत्साहित कर रही है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि DMK सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अपराध की ऐसी घटनाओं पर आंखें मूंद रही है। ऐसे अपराध प्रदेश में दोबारा नहीं होने चाहिए। मैं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं।'
अन्नामलाई ने विशेष रूप से मदुरै जिले में हाल के हमले का संदर्भ दिया, जिसमें SC व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति को संबोधित करने के लिए तत्काल और निर्णायक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा सक्रिय उपायों की स्पष्ट कमी के बारे में व्यापक चिंता को प्रतिबिंबित करता है। मंत्री मुरुगन ने एक तमिल बयान में ऐलान करते हुए कहा कि, "राज्य में बार-बार सांप्रदायिक हिंसा हो रही है क्योंकि एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK सरकार इस मुद्दे को संबोधित करने में विफल रही है।" उन्होंने जाति-आधारित हिंसा की परेशान करने वाली प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला और तमिलनाडु पुलिस और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया।
बता दें कि, गोबिचेट्टीपलायम के पास की हालिया घटना में दो SC युवाओं पर हमला शामिल था, जिन पर हमले के बाद कथित तौर पर पेशाब किया गया था। मंत्री मुरुगन ने ऐसे जघन्य कृत्यों के लिए जिम्मेदार अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने तमिलनाडु में प्रचलित हिंसा और बंदूक संस्कृति को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया और अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि दोषियों पर तुरंत मामला दर्ज किया जाए, गिरफ्तार किया जाए और न्याय के कटघरे में लाया जाए।
वहीं, थिरुपरनकुंड्रम के पास पेरुंगुडी घटना का जिक्र करते हुए, जहां 7 साल के लड़के सहित पांच SC सदस्यों पर दरांती से बेरहमी से हमला किया गया था, मंत्री मुरुगन ने राज्य में DMK के सत्ता संभालने के बाद से एससी और एसटी व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा की लगातार घटनाओं पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने अगस्त की एक दुखद घटना को याद किया, जिसमें तिरुनेलवेली जिले के नंगुनेरी में एक 17 वर्षीय दलित छात्र और उसकी 14 वर्षीय बहन पर छह नाबालिगों ने दरांती से हमला किया था। मंत्री ने जातिगत घृणा, भेदभाव और युवाओं के बीच हथियार संस्कृति के प्रसार को रोकने में कथित निष्क्रियता और विफलता के लिए स्टालिन सरकार की आलोचना की।
मंत्री मुरुगन ने नंगुनेरी घटना के बारे में चिंता जताई और सुझाव दिया कि DMK पदाधिकारी, अपराध में शामिल थे और हमलावरों का समर्थन कर रहे थे, जिससे त्वरित कार्रवाई करने में सरकार की अनिच्छा में योगदान हुआ। उन्होंने वल्लियूर की घटनाओं का हवाला दिया, जहां बच्चों को जिंदा बम बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और मणिमूर्तिश्वरम में, जहां एससी युवाओं पर उनकी बाइक और एटीएम कार्ड छीनने के बाद उच्च जाति के लोगों द्वारा हिंसक हमला किया गया था।
दक्षिणी जिलों में छात्रों के बीच जातिगत घृणा और बंदूक संस्कृति की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री मुरुगन ने इस खतरनाक प्रवृत्ति को संबोधित करने के लिए राजनीतिक नेताओं की दलीलों को नजरअंदाज करने के लिए DMK सरकार की आलोचना की। उन्होंने पुलिस विभाग की देखरेख करने वाले मुख्यमंत्री स्टालिन पर राज्य में हथियार संस्कृति की पहचान करने और उसे खत्म करने में विफल रहने का आरोप लगाया। मंत्री ने तर्क दिया कि सरकार की निष्क्रियता अप्रत्यक्ष रूप से असामाजिक तत्वों को जाति-आधारित घृणा गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे सांप्रदायिक झड़पें जारी रहती हैं।
इरोड की घटना को याद करते हुए जहां दो SC के लोगों पर हमला किया गया और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, मंत्री मुरुगन ने सरकार को उचित कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उत्पीड़ित समुदायों के खिलाफ चल रही हिंसा लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करती है और मांग की कि सीएम स्टालिन और पुलिस वास्तविक दोषियों को पकड़ने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करें।
जैसे-जैसे बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा पर चिंताएँ बढ़ रही हैं, इन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने और समाज के कमजोर वर्गों को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए डीएमके सरकार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तत्काल कार्रवाई का आह्वान उन नागरिकों से मेल खाता है जो तमिलनाडु में सुरक्षित और अधिक समावेशी वातावरण चाहते हैं।
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