नई दिल्ली: भारत अपनी सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठा रहा है, और इसके तहत अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना शुरू की गई है। भारत सरकार लगभग 40,000 करोड़ रुपये की लागत से अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण कर रही है, जो प्रदेश के 12 जिलों को आपस में जोड़ेगा। इस हाईवे की कुल लंबाई करीब 1,637 किलोमीटर होगी, और यह भारत-तिब्बत-चीन-म्यांमार सीमा के पास बनाया जाएगा, जो LAC और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से करीब 20 किलोमीटर दूर होगा।
अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, जिसे 28,229 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है, बोमडिला से शुरू होकर नफरा, हुरी और मोनिगोंग जैसे कस्बों से गुजरते हुए भारत-म्यांमार सीमा के पास विजयनगर में समाप्त होगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) द्वारा किया जाएगा और यह 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना के तहत लाए जा रहे बदलावों से सीमावर्ती इलाकों में सड़क नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है, ताकि वहां की सैनिकों और स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।
चीन की बढ़ती गतिविधियों और LAC पर उसकी निरंतर आपत्तियों को देखते हुए भारत ने इस सड़क निर्माण के लिए अपने बजट को दोगुना किया है, ताकि चीन को कड़ी प्रतिक्रिया दी जा सके। चीन भी LAC के पास सड़कों और पुलों का निर्माण कर रहा है, और भारत इसे अपनी सुरक्षा के लिहाज से जवाब दे रहा है।
इसके अलावा, बीआरओ ने ब्रह्मंक परियोजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में कई महत्वपूर्ण सड़क और पुलों का निर्माण किया है। सियांग, पश्चिम सियांग, और शि-योमी जिलों में सड़क ढांचे का निर्माण और रखरखाव किया जा रहा है, और असम के धेमाजी जिले में भी सड़कों की देखभाल की जा रही है। 2022-23 और 2023-24 में ब्रह्मंक परियोजना ने सिओम नदी पर एक 100 मीटर लंबा आर्च ब्रिज भी बनाया है।
अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण इस तरह से किया जाएगा कि यह सभी मौसमों में उपयोग के लायक हो, और इसके साथ ही हाईवे के रास्ते पर कई टनल भी बनेंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद अरुणाचल प्रदेश में भारत की सेना की स्थिति मजबूत हो जाएगी, और चीन को भी यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि भारत अपनी सीमाओं पर हर हाल में सुरक्षा बनाए रखेगा।
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