नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और डिजिटल लेनदेन की व्यापक पहुंच की प्रशंसा की, जिसने भारत को डिजिटलीकरण में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। पल्लावरम में विकसित भारत 2047 एंबेसेडर कैंपस डायलॉग को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में हर महीने बिना किसी शुल्क के 43.3 करोड़ डिजिटल लेनदेन होते हैं।
सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में उभरा है, जहां डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विक्रेताओं, खरीदारों और भुगतान प्रणालियों को सहजता से एकीकृत करता है। उन्होंने रेखांकित किया कि हर महीने 43.3 करोड़ लेनदेन डिजिटल रूप से होते हैं, जो देश की डिजिटल शक्ति को प्रदर्शित करता है।
इसके अलावा, सीतारमण ने घरेलू खपत और निर्यात दोनों के लिए मोबाइल फोन के उत्पादन में भारत की उपलब्धि के लिए वर्तमान भारत सरकार के प्रयासों को श्रेय दिया। उन्होंने इस सफलता का श्रेय उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं जैसी पहलों को दिया, जो थोरियम, सौर ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करती हैं। सीतारमण ने इस क्षेत्र में भारत के नेतृत्व की आशा करते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अन्य देशों के साथ भारत के सहयोग पर भी प्रकाश डाला।
वित्त मंत्री ने अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में उनके विस्तार को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्टार्टअप की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलने, नए खिलाड़ियों को अवसर और सहायता प्रदान करने के सरकार के फैसले पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अंतरिम बजट में विज्ञान और अनुसंधान के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का उल्लेख किया, जिससे भारत में उभरते स्टार्टअप को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सीतारमण ने बेहतर बुनियादी ढांचे, आधुनिक स्कूलों और अस्पतालों को प्रमुख घटकों के रूप में उद्धृत करते हुए विकसित भारत (विक्सित भारत) के संकेतकों को रेखांकित किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से विकसित भारत लक्ष्य को प्राप्त करने पर मोदी सरकार के फोकस को दोहराया।
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