नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि हाल ही में अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़ों को आसन्न मंदी के संकेत के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए दास ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में संभावित मंदी पर चर्चा करना अभी जल्दबाजी होगी।
उन्होंने कहा कि, "संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। आरबीआई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के सभी आने वाले आंकड़ों पर बारीकी से नजर रखेगा और उभरती स्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा।" उन्होंने बाहरी आर्थिक झटकों के प्रति भारत की बेहतर लचीलापन पर प्रकाश डाला और कहा कि देश पहले की तुलना में वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार है। दास ने कहा, "हम आगे के आंकड़ों का इंतजार करेंगे और स्थिति के विकसित होने पर उसका समाधान करेंगे।"
हाल ही में निराशाजनक रोजगार सृजन के आंकड़ों के बाद अमेरिका में मंदी की आशंकाओं के बावजूद, RBI गवर्नर ने आश्वस्त किया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के कार्यों का RBI के नीतिगत निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाजार की चिंताएं तब और बढ़ गईं जब फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के पूर्वानुमान ने इस साल ब्याज दरों में तीन बार कटौती का सुझाव दिया, जो पिछले निवेशकों की अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। इसी तरह, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने यूरो क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक मंदी के कारण पहले ही दरों में कटौती शुरू कर दी थी।
दास ने कहा कि एक महीने के आंकड़ों के आधार पर मंदी का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की आर्थिक सेहत के बारे में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लेने के महत्व पर जोर दिया। भारत की मौद्रिक नीति के संबंध में, RBI MPC ने लगातार नौवीं बार रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया। खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव और कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक तनावों पर चिंताओं के बावजूद, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महंगाई का पूर्वानुमान 4.5% पर बना हुआ है। पिछले अनुमानों से समायोजित, वित्त वर्ष की दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के लिए मुद्रास्फीति अनुमान क्रमशः 4.4%, 4.7% और 4.3% निर्धारित किए गए हैं।
RBI को भी उम्मीद है कि वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ेगी, हालांकि पहली तिमाही के लिए विकास दर का पूर्वानुमान थोड़ा कम करके 7.1% कर दिया गया है। अगली तिमाहियों के लिए पूर्वानुमान अपरिवर्तित रहेगा।
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