नई दिल्ली: देश में स्वच्छ ईंधन चालित परिवहन को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्रीय कैबिनेट इस माह के अंत तक फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को अनुमति देने पर विचार कर सकता है। इसके लिए वह पांच वर्ष में 5,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान कर सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि योजना के दूसरे चरण में विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के रजिस्ट्रेशन और पार्किंग शुल्क में छूट देने और रोड टैक्स से राहत देने जैसे प्रोत्साहन वाले कदम उठाए जाएंगे।
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हालांकि उन्होंने योजना को लागू करने की आगामी पांच वर्षों की अवधि में ई-वाहनों की खरीद के लिए किसी तरह का लक्ष्य होने से मना किया है। बजाय इसके यह योजना ई-वाहनों की मांग बढ़ाने और चार्जिंग का बुनियादी ढांचा खड़ा करने पर फोकस करेगी। अधिकारी ने प्रेस वालों से कहा है कि, ‘‘इस योजना के तहत बैटरियों के लिए किसी भी तरह के मानकीकरण को शुरू नहीं किया गया है। एक ही प्रकार की बैटरी किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक वाहन के लिए उपयुक्त होगी।
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इस योजना के तहत लागू होने के पहले वर्ष में दोपहिया विद्युत वाहन (ई-वाहन) खरीदार 25,000 रुपये तक की सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। वहीं तिपहिया ई-वाहनों के लिए 40,000 रुपए और इलेक्ट्रिक कार के लिए 50,000 रुपए तक की सब्सिडी का फायदा सरकार द्वारा दिया जा सकता है।
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