केंद्रीय रेल मंत्रालय ने ट्रेनों की लेट लतीफी पर लगाम लगाने के लिए आगामी भविष्य में कोई नई ट्रेन न चलाने का फैसला किया है. इसके अलावा डिवीजनों को और अधिक अधिकार और सेल्फ डिपेंडेंट बनने पर भी विचार किया जा रहा है. इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से हर डिवीजन में एक परियोजना प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी.
इससे मंडल प्रबंधकों को महाप्रबंधकों के सामने छोटी छोटी बात के लिए चक्कर लगाने से भी आजादी मिलेगी. इस विषय में पिछले दिनों सभी जोनल महाप्रबंधकों को खत लिखकर इसकी जानकारी दी. वहीं शनिवार को उत्तर रेलवे, उत्तर-मध्य रेलवे, उत्तर-पूर्व रेलवे तथा पूर्व-मध्य रेलवे के महाप्रबंधकों के साथ बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस पत्र तत्काल अमल में लाने के आदेश दिया.
हालांकि शनिवार को हुई यह बैठक मुख्य रूप से अगले साल इलाहाबाद में होने कुंभ को ध्यान में रख कर की गई थी. इस बैठक में ट्रेनों की देरी से परेशान गोयल ने अलग-अलग जोनों के महाप्रबंधकों से बात कर समस्या की जड़ में जाने का प्रयास करने और दुखी यात्रियों को जल्द से जल्द राहत दिए जाने की बात कही.
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