हरियाणा गवर्नमेंट की नई औद्योगिक नीति के ड्राफ्ट में गवर्नमेंट का फोकस इंडस्ट्री सेक्टर में 1 लाख करोड़ के निवेश और 5 लाख जॉब सृजित करने का टारगेट रहेगा. इसके तहत हरियाणा को निवेश की दृष्टि से एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है. वैसे भी इज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वे में उत्तर भारत में हरियाणा प्रथम स्थान और देश में तीसरे स्थान पर है.
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‘हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एंप्लॉयमेंट पॉलिसी 2020’ के मसौदे के मुताबिक हरियाणा को प्रतिस्पर्धा और पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने है. साथ ही क्षेत्रीय विकास को प्राप्त करने, विविधीकरण को निर्यात करने और लचीला आर्थिक विकास के जरिए से अपने लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करने की प्लान बनाया जा रहा है. वही, इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी 22 जिलों में औद्योगिक इकाइयों को मजबूती प्रदान करना होगा और वहां निवेशकों के लिए उपयुक्त माहौल बनाना होगा. इस पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस महीने के अंत तक इसे फाइनल कर लिया जाएगा. नई नीति में भूमि, श्रम और संस्थागत तंत्र में नियामक सुधारों का प्रस्ताव करने की आशा है.यह नई पॉलिसी पूरे प्रदेश में एक संतुलित क्षेत्रीय विकास की जरूरी पर जोर देती है.
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बता दे कि इसके अंतर्गत प्रदेश के औद्योगिक रूप से पिछड़े इलाकों के लिए उद्योग के फैलाव और वहां मेगा परियोजनाओं को स्थापित करने पर भी बल दिया जाएगा. इसमें एमएसएमई सेक्टर के भविष्य के विकास के लिए भी कई परियोजनाएं होंगी.इसमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड निवेश को बढ़ावा देने, औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए एक श्रम-गहन दृष्टिकोण को अपनाने, रणनीतिक कौशल विकास पहल और तकनीकी हस्तक्षेपों के निष्पादन के जरिए से रोजगार सृजन पर नीति का ध्यान केंद्रित किया गया है.
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