नई दिल्ली: इंफोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) यूबी प्रवीण राव के वेतन में वृद्धि का पूरी तरह बचाव करते हुए सोमवार को इन्फोसिस ने कहा कि यह इस क्षेत्र की अन्य कंपनियों में लागू मानकों के अनुसार ही तय किया गया है.इस बारे में इंफोसिस का तर्क है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में वृद्धि का उद्देश्य कंपनी को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है और यह महत्वपूर्ण प्रतिभाओं को जोड़े रखने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है.
गौरतलब है कि कंपनी के सह संस्थापक व पूर्व चेयरमैन एन आर नारायणमूर्ति ने इस वृद्धि पर आपत्ति जताई थी. नारायमूर्ति ने इस वृद्धि को इंफोसिस के अधिकांश कर्मचारियों के लिहाज से ‘पूरी तरह अनुचित’ करार दिया है, जिनकी सालाना वेतन वृद्धि 6-8 प्रतिशत रहती है.
कंपनी के बयान में कहा गया है कि वह नारायमूर्ति के बयान को ‘महत्वपूर्ण परामर्श’ के रूप में लेकर कहा कि कंपनी के दीर्घकालिक हित सुनिश्चित करने के लिए सभी भागीदारों के साथ मिलकर काम करती रहेगी. कंपनी ने राव के वेतन भत्तों में 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का बचाव करते हुए कहा कि नकदी हिस्सा 5.2 करोड़ रुपये से घटकर 4.6 करोड़ रुपये रह गया है.केवल निष्पादन आधारित मद में भुगतान को 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया गया है. कंपनी का कहना है कि राव को देय शेयरों की चार साल की ‘अधिकार अवधि’ केहिसाब से 2017-18 के लिए वृद्धि केवल 1.4 प्रतिशत है.
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