पत्रकारों एवं बैंकरों को अपना काम करने के लिए इंटरनेट सुविधा दी गई थी. सरकार ने यह कदम कश्मीर में प्रतिबंध के दौरान उठाया है. टेलीकॉम राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने लोकसभा में बुधवार को एक लिखित उत्तर में कहा कि राज्य सरकारों को राज्य में या हिस्से में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवा निलंबित करने का आदेश जारी करने का अधिकार हासिल है. दूरसंचार सेवा का अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपात या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम 2017 में इसका प्रावधान किया गया है.
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अपने बयान में धोत्रे ने कहा कि राज्य सरकार का इंटरनेट बंद करने का आदेश न तो दूरसंचार विभाग या गृह मंत्रालय द्वारा रखा जाता है. आम लोगों और पत्रकारों समेत अन्य पेशेवरों की जरूरतों के प्रति सरकार सचेत है.
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इसके अलावा विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने लोकसभा में कहा कि पाकिस्तान की हिरासत में मछुआरे समेत 337 भारतीय कैदी हैं. इनमें ज्यादातर मछुआरे हैं. हालांकि, पड़ोसी देश ने उनमें से 261 के हिरासत में होने की जानकारी दी है.एक अन्य सवाल के जवाब में मुरलीधरन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत सामान्य रिश्ते रखना चाहता है. उन्होंने कहा, 'भारत का मानना है कि हर द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान होना चाहिए.'
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