विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश सरकार ने तीन राजधानियों के फॉर्मूले पर अपने कदम वापस ले लिए हैं. आज हुई कैबिनेट की मीटिंग में तीन राजधानियों के मुद्दे पर जगन सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है और अब इसे अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. तीन राजधानी के फॉर्मूले पर किसान और विपक्ष सरकार के विरोध में उतर आए थे.
अब इस विरोध के आगे आंध्र प्रदेश की वाईएस जगन सरकार ने हार मान ली है. जगन मंत्रिमंडल ने 3 जनवरी तक 2020 तीन राजधानी के फैसले को स्थगित कर दिया है. इसके साथ ही एक कमेटी की गठन करने का निर्णय लिया गया है. इस कमेटी का नेतृत्व जीएन राव करेंगे. इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान राजधानी अमरावती पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. इस समिति में तीन सदस्य शामिल होंगे.
इसके साथ ही सीएम वाईएस जगन के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अपनी पूर्ववर्ती चंद्रबाबू नायडू सरकार के माध्यम से अमरावती राजधानी क्षेत्र में कथित इनसाइडर ट्रेडिंग की सीबीआई जांच के पक्ष में है. इससे पहले तीन राजधानी के मुद्दे पर किसान से लेकर विपक्ष तक सड़क पर उतरकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने लगे थे. जिसे देखते हुए अमरावती में धारा-144 लागु कर दी गई थी. वहीं आज हुई कैबिनेट की मीटिंग से पहले अमरावती में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी.
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