कर्नाटक से उठा हिजाब विवाद इन दिनों देशभर ही नहीं दुनियाभर में चर्चाओं का हिस्सा बना हुआ है। धीरे-धीरे ही सही लेकिन यह पूरे देश में फैलता जा रहा है। आपको बता दें कि यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। जी दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। वहीं अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से साफ़ मना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह सलाह भी दी कि वह एक स्थानीय मामले को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश न करें। समय आने पर वह इस पर फैसला लेगी। आपको बता दें कि इस लिस्ट में कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास राव की याचिका भी थी।
बीते गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाई थी। वहीं दूसरी तरफ इस मामले उत्तरी कश्मीर के लाडरवन (कुपवाड़ा) में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि, 'भाजप पूरे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर तुली हुई है।' इसी के साथ उन्होंने कहा कि, 'उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के चुनावों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि चुनावी फायदे के लिए ही भाजपा ने एक साजिश के तहत हिजाब विवाद को हवा दी है। जम्मू-कश्मीर के परिसीमन का प्रारुप भी देश के विभिन्न हिस्सों में चुनावी फायदे को देखकर ही तैयार किया गया है।'
वहीं आगे उन्होंने कहा कि, 'पूरे देश में सभी राजनीतिक नेताओं को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। हिजाब को लेकर जो विवाद पैदा हुआ है, उससे छात्राओं केा घबराना नहीं चाहिए। यह मुस्लिम ड्रेस कोड और संस्कृति का एक हिस्सा है। भाजपा और आरएसएस, गांधी के भारत को गोडसे के हिंदुस्तान में बदलाना चाहते हैं। वह हरेक की जिंदगी को मुश्किल बनाने पर तुले हैं। हिजाब को लेकर विवाद उत्तर प्रदेश के चुनावों में भाजपा को फायदा पहुंचाने की नीयत से पैदा किया गया है।'
इसी के साथ परिसीमन संबंधी सवाल के जवाब में उनहोंने कहा कि, 'परिसीमन आयोग की प्रस्तावित अंतरिम रिपोर्ट ने अराजकता पैदा कर दी है जो सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाती है। कश्मीर में ही नहीं राजौरी-पुंछ, डोडा और जम्मू में भी लोग इस रिपोर्ट से नाखुश हैं। राजौरी-पुंछ को 2026 के बाद अलग करना चाहिए । इसके अलावा राजौरी, पुंछ व डोडा-किश्तवाड़ के लिए अलग-अलग दो सांसद भी होने चाहिए। भाजपा सिर्फ लोगों को अपने फायदे के लिए बांट रही है। परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही संकेत देती है।'
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