पटना: लोकसभा में तीन तलाक बिल को पारित कराने के बाद अब मोदी सरकार के सामने चुनौती यह है कि वो इसे राज्यसभा में पारित कराए, लेकिन राज्यसभा में मोदी सरकार के लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं है. बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के साथ गठबंधन की सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा में मुश्किल खड़ी करेंगे. जदयू ने गुरुवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि वे मोदी सरकार के तीन तलाक बिल का राज्यसभा में विरोध करेगी.
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गुरुवार को भाजपा की आलोचना करते हुए जदयू ने कहा है कि यह इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी और जल्दबाजी में यह बिल संसद में लाया गया है. जदयू नेता और बिहार प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि जिस तरह से इस बिल को जल्दबाजी में सदन में पेश किया गया है उससे बचना चाहिए था. इस बिल को सदन में लाने से पहले इस पर और मंथन किया जाना चाहिए था. उन्होंने कहा है कि अगर यह बिल राज्यसभा में लाया जाता है तो वे इस बिल का कड़ा विरोध करेंगे और सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे.
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उल्लेखनीय है कि जदयू ने जिस तरह से तीन तलाक बिल पर सख्त रवैया अपनाया है, उसने बिहार में भाजपा-जदयू के गठबंधन को शर्मसार कर दिया है. जदयू नेता के इस बयान के बाद भाजपा के किसी भी नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जदयू तीन तलाक बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन कर ही नहीं सकती, इसका बड़ा कारण यह है कि बिहार में 17 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले जदयू ने राम मंदिर के मामले पर भी भाजपा का साथ देने से इंकार कर चुकी है.
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