केंद्र सरकार की तरफ से नवरात्रि में लाखों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद अब झारखंड सरकार (jharkhand Govt) ने भी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। जी दरअसल झारखंड सरकार (Jharkhand Cabinet) के मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपको यह भी बता दें कि इस वृद्धि को 1 जुलाई 2022 से प्रभावी किया जाएगा। जी दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों को अक्टूबर 2022 की सैलरी में मिलेगा। वहीं इस हिसाब से तीन महीने का महंगाई भत्ता भी कर्मचारियों को मिलने की संभावना है। जी दरअसल महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के इस फैसले से 1.35 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधे तौर पर फायदा होगा।
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इसी के साथ उन्होंने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (hemant soren) की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। आपको बता दें कि कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि, 'इस फैसले के साथ ही राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है।' वहीं इससे पहले झारखंड सरकार की तरफ से अप्रैल 2022 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था। जी दरअसल इससे पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत भत्ते (DR) में 4% की बढ़ोतरी के साथ इसे 38% कर दिया है। आपको बता दें कि पेंशन और पेंशनर्स के कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार डीआर बढ़ाकर 38% कर दिया गया है।
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वहीं तीसरे नवरात्रि (28 सितंबर) पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में महंगाई भत्ते को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने का ऐलान किया गया था। कैबिनेट की बैठक में राशन कार्ड धारकों के लिए भी बड़ा फैसला लेते हुए दिसंबर तक फ्री राशन की घोषणा की गई थी। दूसरी तरफ लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी अगस्त के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2023 में होने वाली महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि जुलाई के मुकाबले अगस्त के आंकड़े में 0.3 अंक का इजाफा हुआ है। इसी के साथ जुलाई में AICPI इंडेक्स 129.9 आया था, जो अगस्त में बढ़कर 130.2 हो गया है, इसके बढ़ने के साथ ही 65 लाख कर्मचारियों का नए साल पर जनवरी में होने वाली डीए हाइक का (Dearness allowance) का रास्ता साफ हो गया है।
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