रांची: झारखंड में विधानसभा और उच्च न्यायालय के भवन निर्माण में गड़बड़ी की शिकायतों पर अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कार्रवाई करने का फैसला लिया है. झारखंड सरकार ने इस मामले की जांच कराने के आदेश जारी कर दिए है. झारखंड सरकार की तरफ से झारखंड विधानसभा और हाईकोर्ट के भवन निर्माण में अनियमितता की जांच न्यायिक कमीशन से कराने का आदेश जारी कर दिया गया है.
हेमंत सोरेन सरकार ने मंगलवार को ये आदेश जारी कर दिया कि झारखंड विधानसभा और झारखंड उच्च न्यायालय के भवन के निर्माण के दौरान हुई गड़बड़ी की जांच न्यायिक कमीशन से कराई जाएगी. झारखंड विधानसभा के निर्माण में लगभग 400 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च हुई थी. इसकी फॉल्स सिलिंग एक बार गिर गई थी और आग भी लगी थी.
बता दें कि विधानसभा के नए भवन के निर्माण की लागत शुरुआत में 465 करोड़ रुपये से घटाकर 323.03 करोड़ कर दी गई थी. बाद में वास्तुदोष का हवाला देते हुए क्षेत्रफल में परिवर्तन किया गया और फिर से टेंडर हुआ. इस भवन के निर्माण का जिम्मा दोबारा रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दे दिया गया. इसकी वजह से निर्माण पर आने वाली लागत में 136 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई थी.
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