कोरोना वायरस के संकट ने जहां बड़ी-बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के गणित को बिगाड़ कर रख दिया है, वहीं अब जिसका असर पाट्र्स बेचने वाली माइक्रो, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइसिज (MSME) इंडस्ट्री पर नज़र आने वाली है. बीते वर्ष भी ऑटो सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है. जंहा दूसरा चरण इस बार कोरोना वायरस के संकट की वजह बिक्री फर्श पर आ गई है. यानी दोहरी मार से कारोबार जैसे नीचे गिरता जा रहा है, और निर्माताओं का कहना है कि GST में कटौती से इस सेक्टर को संजीवनी मिल जाएगी. जिससेवाहनों की कीमत में थोड़ी गिरावट आएगी और कारोबार रफ्तार पकड़ सकती है. जंहा इस बात का पता चला है कि 24 घंटे उत्पादन करने वाली कंपनियों ने पहले एक शिफ्ट में कार्य शुरू कर दिया गया है , वहीं अब कई कंपनियों को एक शिफ्ट में भी प्रोडक्शन की की तेजी में गिरावट आती जा रही है. ऐसे में उद्यमी केंद्र सरकार से राहत की उम्मीद लगाई जा रही है.
GST कम करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा पत्र : कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के चेयरमैन एवं रजनीश इंडस्ट्री के डायरेक्टर राहुल आहुजा के अनुसार बीते कुछ वक़्त से इंडस्ट्री मंदी से गुजर रही है. उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध की है कि ऑटो सेक्टर को मंदी से उभारने के लिए कुछ वक़्त के लिए GST को 28 फीसद से कम किया जा चुका 18 प्रतिशत किया जाए. इससे ग्राहक भी 6 माह के मिले लाभ को देखकर खरीदारी को आगे आ सकते है. इस वक़्त प्रोडक्शन 50 प्रतिशत तक गिरी है. इससे इनपुट कॉस्ट भी बहुत ही बढ़ती जा रही है.
जीएसटी घटाने से सरकार को भी लाभ: न्यू स्वान ग्रुप के एमडी उपकार सिंह आहुजा के अनुसार अगर GST की दर को कम करें, तो कंपनियों के साथ-साथ सरकार को भी फायदा मिलेगा. इस वक़्त हमें अपनी इनपुट कॉस्ट को पूरा करने को 2-4 होना पड़ रहा है. प्रोडक्शन अधिक होने से स्टॉक भी जमा हो गया है और मजबूरन 40 प्रतिशत उत्पादन कम करना पड़ा है.
सरकार को सहायता कोष देना चाहिए: CICUके महासचिव पंकज शर्मा के अनुसार इस वक़्त कई सेक्टर बुरी तरह से पिछड़ रहे हैं. जिसमे ऑटो सेक्टर बेहद मंदी में है. इस सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए सरकार को सहायता कोष देना होगा, अगर GST की दरों में ही संशोधन कर दिया जाए, तो राहत मिलेगी और दोबारा सेक्टर पटरी पर वापस आ सकती है.
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