बेंगालुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेलगावी पोक्सो अदालत द्वारा बलात्कार के आरोपी पिता को बरी किए जाने को रद्द कर दिया और उसे दस साल की जेल और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
हाईकोर्ट के मुताबिक निचली अदालत ने पीड़िता के साथ गलत व्यवहार किया। जस्टिस एचटी नरेंद्र प्रसाद और जस्टिस राजेंद्र बादामीकर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष ने विशेष पॉक्सो अदालत द्वारा प्रतिवादियों को बरी किए जाने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।
पीठ के अनुसार, POCSO अदालत उस आघात की जांच करने में विफल रही है, जिसे नाबालिग लड़की ने यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप झेला था। यह कहा गया कि निचली अदालत ने मामले को एक विषम दृष्टिकोण से देखा जहां पिता ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया।
लड़की को अपने पिता के बारे में झूठी टिप्पणी करने की कोई प्रेरणा नहीं है। अदालतों को उन परिस्थितियों में उचित होना चाहिए जहां पीड़ित के साक्ष्य विचारशील और विश्वसनीय हों। बेंच के अनुसार निचली अदालत की कार्यवाही दागी और असामान्य थी, जो स्वीकार्य नहीं थी।
इसने बचाव पक्ष के वकील के इस दावे पर ध्यान नहीं दिया कि आरोपी पिता एक ऑटो चालक है और उसके परिवार के सदस्य जीवनयापन के लिए उस पर निर्भर हैं। कोर्ट के मुताबिक सजा कम करने का कोई आधार नहीं है।
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