नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट रहित यात्रा रियायतें फिर से शुरू करने की वकालत की है। यात्रा के लिए रेलवे पर निर्भर बुजुर्ग नागरिकों की भलाई के लिए चिंता व्यक्त करते हुए, चिदंबरम ने सुरक्षा बढ़ाने, यात्रा के अनुभवों को बेहतर बनाने और भारतीय रेलवे को अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए वरिष्ठ नागरिक रियायतों को फिर से शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 से वरिष्ठ नागरिकों की रियायतों के निलंबन पर प्रकाश डालते हुए, चिदंबरम ने रेखांकित किया कि 2021 में महामारी संबंधी प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बावजूद, रियायतें 2024 तक रोक दी गई हैं। अगस्त 2022 में रेलवे पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए चिदंबरम ने विभिन्न यात्री श्रेणियों को दी जाने वाली रियायतों पर विवेकपूर्ण विचार करने पर जोर दिया। पहले, 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को क्रमशः 40% और 50% की रियायत मिलती थी। हालाँकि, इन रियायतों को वापस लेने से उन्हें पूरा किराया देना होगा।
28 जुलाई, 2023 को राज्यसभा में दिए गए जवाब का हवाला देते हुए चिदंबरम ने 2019-20 में यात्री टिकटों पर दी गई पर्याप्त सरकारी सब्सिडी की ओर इशारा किया, जो हर यात्री के लिए औसतन 53% रियायत के बराबर है। उन्होंने तर्क दिया कि वरिष्ठ नागरिकों की रियायतों को वापस लेना रियायतों की पिछली उदारता के विपरीत है, खासकर तब जब भारतीय रेलवे ने 20 मार्च, 2020 और 31 जनवरी, 2024 के बीच इन रियायतों को वापस लेने से ₹5,800 करोड़ से अधिक की कमाई की।
चिदंबरम ने भारतीय रेलवे को एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क होने का दर्जा देते हुए रियायतें बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने टिकट रहित यात्रियों द्वारा भीड़भाड़ की घटनाओं का भी हवाला दिया और टिकट नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में रेलवे कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। अंत में, चिदम्बरम ने बुजुर्ग यात्रियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ नागरिक रियायतों को बहाल करने के महत्व को दोहराया और रेल मंत्री से इस संबंध में सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया।
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