दिल्ली : दिल्ली सरकार के मुखिया अरविन्द केजरीवाल और ब्यूरोक्रेट्स के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और केजरीवाल अपने मंत्रियो के साथ पिछले लगभग 50 घंटो से चल उप राज्यपाल के ऑफिस से तस से मास नहीं हुए है. इस के बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना ही इसका समाधान है. आईएएस अधिकारियों की हड़ताल का हल निकालने के लिए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के बंगले पर मौजूद थे. सिसोदिया ने कहा कि एलजी ने न सिर्फ उनकी बल्कि दिल्ली की ज़रूरत को भी खारिज कर दिया है.
सिसोदिया ने कहा कि आईएएस अधिकारी ऑफिस जा रहे हैं फाइलों को निपटान भी कर रहे हैं लेकिन वो मंत्रियों के साथ मीटिंग नहीं कर रहे. ऐसी स्थिति में शहर की समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा? उन्होंने कहा कि हम लोग एलजी आवास के विज़िटर्स रूम में 24 घंटे तक बैठे रहे क्योंकि दिल्ली परेशानियों से गुज़र रही है. उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीने से आईएएस अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं. मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी कहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर एलजी उन्हें धमकी दे रहे हैं.
सिसोदिया ने कहा कि हमारी सरकार इस मामले में गंभीर है. हमारे पास पैसे और इच्छाशक्ति की भी कमी नहीं है. हमने इस चीज़ को शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में दिखाया भी है. लेकिन बीजेपी को इस बात से सहमत होना चाहिए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए.
मैं केजरीवाल को सुझाव नहीं दे सकती, वे सबको सुझाव दे सकते हैं.....
केजरीवाल के धरने पर आईएएस अधिकारियों का जवाब
40 घंटों से अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के दफ्तर के सोफे पर