नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। जी दरअसल केजरीवाल सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए रजिस्टर्ड मज़दूरों को तुरंत 5 हज़ार रुपए देने का फैसला किया है। कहा जा रहा है बढ़ते प्रदूषण के चलते ज्यादा दिन कंस्ट्रक्शन बन्द रहने की वजह से न्यूनतम वेतन के आधार पर भरपाई की जाएगी। ऐसे में जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नही है उनका ऑन साइट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आप सभी जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बीते कल ही राज्यों को मज़दूरों को कंस्ट्रक्शन बन्द होने के चलते भुगतान करने के लिए निर्देश दिए थे।
जी दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्रीअऱविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने हाल ही में एक बयान दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि, 'वायु प्रदूषण (Air Pollution) को कम करने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) अपने स्तर पर कई कदम उठा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर माथे पर। सुप्रीम कोर्ट से जो भी आदेश मिलते हैं, उनकी सलाह भी मिलती है, तो हम सभी कदम उठाते हैं, सभी पर अमल करते हैं। प्रदूषण की वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर पिछले कई दिनों से रोक लगी हुई है।'
आप सभी को हम यह भी बता दें कि CM केजरीवाल का कहना है कि, 'मैने आज ही आदेश दिया है कि पूरी दिल्ली में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उन सभी के खाते में तुरंत 5 हज़ार रुपए डाले जाएं। कंस्ट्रक्शन पर बैन के कारण, उनका जो भी नुकसान हुआ होगा, मिनिमम वेज के हिसाब से हम उसकी भरपाई भी करेंगे। इसके साथ ही, दिल्ली के जिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनके लिए पूरी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ही रजिस्ट्रेशन कैंप लगाकर उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा।' आप सभी जानते ही होंगे कि दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट की करीब से नजर बनी हुई है। ऐसे में सुनवाई के दौरान कोर्ट दिल्ली और केंद्र सरकार को कई बार फटकार भी लगा चुका है।
स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा ले चुके थे महाराष्ट्र के प्रथम CM यशवंतराव चव्हाण