दुर्घटना प्रभावित को अस्पताल पहुंचाने पर सरकार देगी 2 हजार, मजबूत होंगी दिल्ली की स्कूली शिक्षा

नई दिल्ली। दिल्ली की राज्य सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री मनीष सिसौदिया ने वर्ष 2017 व 2018 के लिए राज्य का बजट पेश किया। इस दोरान उन्होंने लोगों को नया कर आरोपित न करने की बात कही। उनका कहना था कि जीएसटी के कारण कर के क्षेत्र में तेजी आनी है जिसके कारण नया कर नहीं लगाया जा रहा है। उनके बजट में स्किल डेवलपमेंट सेंटर के निर्माण की बात कही गई है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए 283 करोड़ रूपए का खर्च आएगा। इतना ही नहीं उनका कहना था कि मोबाईल एप के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी होगी। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में फीस वृद्धि नहीं होगी और जो बढ़ी हुई फीस ली गई है वह वापस करवाई जा रही है। राज्य के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अर्द्धकुशल और कुशल मजदूरों के वेतन में बढ ़ोतरी होगी। उनका कहना था कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का प्रयोग एक सफल बात है।

उन्होंने इनकी संख्या बढ़ाने और इस वित्त वर्ष के अंत तक 150 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात कही। ऐसे में आगामी वर्ष तक 1 हजार मोहल्ला क्लिनिक हो जाऐंगे। उन्होंने कहा कि अब राज्य में सरकार 7 नए चिकित्सालयों का निर्माण करवाएगी। उन्होंने अगले वर्ष तक अस्पताल में 10 हजार बेड बढ़ाने की बात भी कही। राज्य सरकार द्वारा नशा मुक्ति के लिए 5 नए केंद्र खोलने की बात भी कही। दुर्घटना में यदि कोई घायल होता है तो प्रभावित की मदद कर उसे चिकित्सालय पहुंचाने वाले को 2 हजार रूपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यदि जरूरत होगी तो सरकारी अस्पताल के मरीज निजी चिकित्सालयों में रैफर किए जा सकेंगे इसकी भी व्यवस्था सरकार करेगी। राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में लोगों के टेस्ट मुफ्त करवाए गए हैं। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की बात भी कही। उनका कहना था कि वरिष्ठ नागरिक पेंशन में करीब एक हजार की वृद्धि होगी। राज्य के वित्तमंत्री का प्रभार संभाल रहे मनीष सिसौदिया ने कहा कि राज्य में आउटकम बजट पेश किया जा रहा है यह परंपरा से अलग है। उन्होंने कहा कि विभाग लक्ष्यों को तय करेंगे और सरकार उन्हें पूरा करेगी। विभागों के कामों की समीक्षा प्रति तीन माह में की जाएगी। उनहोंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की गइ है जिससे राज्य सरकार को 38700 करोड़ रूपए का राजस्वी मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा के सुधार पर बेहतर ध्यान दिया जा रहा है।

जिसके तहत डीआईटी स्थापित होगा और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्हांने कहा कि सरकार स्कूल यूनिफाॅर्म के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि अब मध्याह्न भोजन योजना के तहत केला और उबला अंडा दिया जाएगा। स्कूलों में उर्दू के ही साथ पंजाबी क्लब खोले जाऐंगे। स्कूलों में कंप्यूटर लैब के ही साथ 282 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक विद्यालय में नृत्य शिक्षक नियुक्त किए जाऐंगे तो दूसरी ओर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को टेबलेट प्रदान किए जाऐंगे। उन्होंने कहा कि सरकार डीटीसी बसों में इलेक्ट्राॅनिक टिकट मशीन इजाद करेगी जिससे यात्रियों को सुविधा होगी।

उन्होंने दिल्ली मैट्रो के लिए 1156 करोड़ रूपए का प्रावधान करने की बात कही और कहा कि आश्रम चैक क्षेत्र में अंडर पास निर्मित होगा। उन्होंने महिपालपुर और एयरपोर्ट रोड के मध्य फ्लाईओवर निर्मित करने की बात भी कही। दिल्ली को स्लम फ्री घोषित करने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने सौर ऊर्जा के लिए आगामी 5 वर्ष में 1 हजार मेगावाट का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार कचरे से विद्युत उत्पादन की बात कर रही है इसके लिए राज्य में 3 बिजली घर बनाए जाऐंगे।

उन्होंने कहा कि जो भी बैटरी चलित वाहन चलाना चाहेगा उसे सब्सिडी प्रदान कर वाहन चलाने की सुविधा देने के प्रयास किए जाऐंगे। उनहोंने कहा कि सरकार ने 8 हजार टाॅयलेट तैयार किए हैं अब अगले वर्ष तक 5 हजार टाॅयलेट का निर्माण और किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झुग्गी में रहने वालों को फ्लैट प्रदान किए जाऐंगे। बापरौला व द्वारका के लोगों के लिए फ्लैट तैयार करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आईटीओ पर स्काई वाक का निर्माण करने की बात भी कही है।

उन्होंने कहा कि राज्य में 10 हजार नए आॅटो के परमिट जारी होंगे। उन्होंने राज्य में 5 नए विशिष्ट विद्यालय खोलने की बात कही और कहा कि इसमें केवल अंग्रेजी माध्यम में ही अध्यापन होगा। उन्होंने 10 अर्ली चाईल्ड लर्निंग सेंटर खोलने की बात भी कही। उनहोंने यह भी कहा कि नर्सरी से कक्षा 10 वीं के लिए लाइब्रेरी का निर्माण होगा जो कि सरकारी स्कूलों में होगा।

साथ ही 156 सरकारी स्कूलों में नर्सरी कक्षा प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार को ब्याज और मूलधन के तौर पर 4 हजार करोड़ रूपए प्रदान करेगी। साथ ही नगर निगम के लिए 15.8 प्रतिशत से अधिक का आवंटन हुआ है। इन नगरीय निकायों से लोन और ब्याज नहीं लिया जाएगा।

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