कोच्चि: कीझवाईपुर पुलिस ने बिशप गीवर्गीस मार कोरिलोस की शिकायत के बाद एक परिष्कृत साइबर धोखाधड़ी मामले की जांच शुरू की है, जिनके साथ 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। मलंकारा जैकबाइट सिरिएक ऑर्थोडॉक्स चर्च के निरनम डायोसीज़ के पूर्व मेट्रोपॉलिटन बिशप कूरिलोस ने बताया कि 2 अगस्त को उन्हें 'मुंबई साइबर' नाम के एक नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने साइबर पुलिस से होने का दावा करते हुए उन्हें बताया कि उनका बैंक खाता केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा संभाले जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा हुआ है।
बिशप को एक वीडियो कॉल के ज़रिए और भी धोखा दिया गया, जिसमें सीबीआई कार्यालय और अधिकारी दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने उनसे उनके बैंक खातों और वित्तीय विवरणों के बारे में पूछताछ की। उन्हें बताया गया कि वे 'डिजिटल हिरासत' में हैं और अगले दिन अदालत में ऑनलाइन पेश होंगे। इस वर्चुअल कोर्ट सेशन के दौरान, उन्होंने खुद को जज बताने वाले एक व्यक्ति से सुना, जिसने घोषणा की कि उसके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। उन्हें अपने खातों से धनराशि को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाले 'सीक्रेट सर्विस अकाउंट' में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था, साथ ही उन्हें वादा किया गया था कि अगर वे निर्दोष पाए गए तो वे पैसे वापस कर देंगे। इसे वैध मानते हुए, उन्होंने ₹13 लाख ट्रांसफर किए, और बाद में और अधिक हेरफेर किए जाने के बाद ₹1.2 लाख और ट्रांसफर किए।
बिशप को जो कुछ मिला वह आधिकारिक दस्तावेज जैसा लग रहा था, जिसमें फर्जी अदालती फैसला और ट्रांसफर किए गए फंड की रसीदें शामिल थीं। उनका संदेह तब बढ़ा जब एक अन्य व्यक्ति ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए उनकी सहायता के लिए 'उपहार' के रूप में अतिरिक्त ₹2 लाख मांगे। बिशप कोरिलोस को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, इसलिए उन्होंने पुलिस और साइबर सेल को घटना की सूचना दी। उन्होंने दूसरों को इसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के लिए अपने मामले को सार्वजनिक करने का फैसला किया है। कीझवईपुर पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर सतीश शेखर ने आईटी एक्ट की धारा 66बी और 66सी तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 के तहत मामला दर्ज किए जाने की पुष्टि की है। मामले की जांच जारी है।
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