कोच्चि: शनिवार, 27 जुलाई को केरल उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देकर एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की, जिसमे उसने कहा कि बाल विवाह विरोधी कानून सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। संदर्भ के लिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 मुस्लिम समुदाय को छोड़कर सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम 1937 द्वारा शासित हैं। यह बाद वाला कानून उन लड़कियों को वयस्क मानता है जो यौवन की आयु प्राप्त कर चुकी हैं, भले ही उनकी उम्र 18 वर्ष न हुई हो। परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में नाबालिगों से जुड़े मुस्लिम विवाहों को भारतीय न्यायालयों में कानूनी मंजूरी मिली है, जिसमें बाल विवाह के खिलाफ कानून की तुलना में पर्सनल लॉ को प्राथमिकता दी गई है।
केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि भारतीय नागरिकता धर्म से ऊपर है। उन्होंने घोषणा की कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 सार्वभौमिक रूप से लागू होगा, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। यह आदेश 2012 के एक मामले के संदर्भ में जारी किया गया था, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक बाल विवाह किया था और इस विवाह को उचित ठहराने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 का इस्तेमाल किया था। केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 1(2) देश और विदेश दोनों में सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होती है।
अदालत ने कहा, "आधुनिक समाज में बाल विवाह पर रोक लगाना महत्वपूर्ण है। बाल विवाह बच्चों को उनके बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और शोषण से सुरक्षा का अधिकार शामिल है... बच्चों को पढ़ने दें। उन्हें घूमने-फिरने दें, जीवन का आनंद लेने दें और जब वे वयस्क हो जाएं, तो उन्हें विवाह के बारे में निर्णय लेने दें। आधुनिक समाज में विवाह के लिए कोई बाध्यता नहीं हो सकती।"
यह फ़ैसला नवंबर 2022 में केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक संबंधित फ़ैसले के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि पर्सनल लॉ के तहत मुसलमानों के बीच होने वाली शादियों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम से बाहर नहीं रखा जा सकता है। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि अगर शादी में शामिल कोई एक साथी नाबालिग है, तो POCSO अधिनियम के तहत अपराध लागू होंगे और ऐसे मामलों में शादी की वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा।
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