तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि केरल सरकार के जीवन मिशन परियोजना के अधिकारियों ने संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों के साथ सांठगांठ की ताकि दो प्रॉक्सी फर्मों के माध्यम से विदेशी योगदान पर रिश्वत प्राप्त की जा सके।
एजेंसी ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि साक्ष्यों से पता चलता है कि मेसर्स यूनिटेक और साने वेंचर्स यूएई से विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जीवन मिशन की प्रॉक्सी फर्में हैं और उक्त तरीके से धन प्राप्त करके एक कैग ऑडिट, सरकारी औपचारिकताओं और एफसीआरए की कठोरता से बचा गया ताकि रिश्वत प्राप्त की जा सके। यूनिटैक और साने वेंचर्स को जीवन मिशन के लिए और उसकी ओर से एक विदेशी स्रोत से योगदान प्राप्त हुआ और प्राप्त उक्त धन का उपयोग सरकारी कर्मचारियों और जीवन मिशन के कर्मचारियों को रिश्वत और महंगे उपहार देने के लिए किया गया था।
यह निवेदन केरल सरकार के जीवन मिशन परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा राज्य में आवास इकाइयों के निर्माण और बाढ़ पीड़ितों के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में किया गया।
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