नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना और केजरीवाल सरकार के बीच जारी पावर टसल की पॉलिटिक्स के बीच LG ने डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के विदेश दौरे को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस मंजूरी के साथ ही LG ने दौरे पर आने वाले खर्च को लेकर कन्फ्यूजन भी खड़ा कर दिया है। दरअसल, पिछले दिनों मनीष सिसोदिया ने अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में होने वाले TESOL एजुकेशन सम्मलेन में जाने के लिए अनुमति मांगी थी। सिसोदिया के साथ उनके सचिव और शिक्षा विभाग के सचिव भी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं।
LG ने सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए सम्मलेन में शामिल होने के लिए लगने वाले खर्च पर सवालिया निशान लगाए हैं। LG के मुताबिक, भेजे गए प्रस्ताव में शिक्षा विभाग ने कहा है कि उक्त दौरे का खर्च आयोजकों द्वारा वहन किया जाएगा। सरकार पर कोई आर्थिक दायित्व नहीं होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि सिसोदिया की यात्रा का खर्च GNCTD द्वारा उठाया जाएगा। ऐसे में दोनों स्थितियां एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। प्रस्ताव में खर्च पर विरोधाभासी जानकारी के कारण, यह साफ़ नहीं था कि दिल्ली सरकार सिसोदिया की यात्रा के लिए खर्च उठाएगी या नहीं। अपेक्षित मंजूरी के अधीन प्रस्तावित दौरे के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है।
बता दें कि, दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच पावर कंट्रोल को लेकर सियासी जंग जारी है। केजरीवाल और दिल्ली सरकार निरंतर एलजी पर पावर कंट्रोल करने का इल्जाम लगाते रहे हैं। वहीं एलजी दिल्ली सरकार पर पैसों का दुरूपयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं। बीते कई महीनों से दोनों के बीच टकराव बढ़ गया है। सरकारी स्कूलों के टीचर्स को फ़िनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने पर अबतक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है।
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