नई दिल्ली : पिछले कुछ दिनों से अधिकार क्षेत्र को लेकर बीसीसीआई और लोढ़ा पैनल में खींच तान मची हुई है. बोर्ड लोढ़ा पैनल की सिफारिशें पूरी तरीके से लागू करने को तैयार नहीं है और सुस्त रवैया अपना रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि सिफारिशों को पूरी तरह लागू करे. इस बीच बीसीसीआई ने व्यवहार से आहत होकर लोढ़ा पैनल ने सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई के सभी अधिकारियों को हटाकर पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई को ऑबजर्बर बनाने की मांग की है. बता दें कि अपनी रिपोर्ट में समिति ने बीसीसीआई के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए कई नई सिफारिशें की हैं.
गौरतलब है कि बीसीसीआई को लोढा समिति की 70 वर्ष से अधिक उम्र के पदाधिकारियों की छुट्टी, एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पद ना हो, एक राज्य का एक से ज्यादा वोट ना हो, चयन समिति में तीन सदस्य हों, पदाधिकारियों के नौ साल या तीन कार्यकाल और पदाधिकारियों का कार्यकाल लगातार नहीं होने जैसी सिफारिशों पर आपत्ति है. इसीलिए विवाद बढ़ रहा है.
हालाँकि बीसीसीआई ने लोढ़ा समिति की 9 अहम सिफारिशें मंजूर की हैं जिसमें अपेक्स काउंसिल बनाना, अपेक्स काउसिंल में सीएजी का सदस्य होना, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में सीएजी का प्रतिनिधित्व और खिलाड़ियों का संगठन बनाने जैसी सिफारिशें शामिल हैं.