केरल के सफल जिम्मेदार पर्यटन (आरटी) मिशन से संकेत लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने गांव और स्थानीय समुदायों के विकास, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण को बल देने के उद्देश्य से मॉडल को लागू करने के लिए रुचि व्यक्त की है। मध्य प्रदेश ने आज केरल मॉडल के कार्यान्वयन के लिए राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय समुदाय शामिल हैं और पर्यटन को ग्रामीण विकास के लिए एक उपकरण बनाते हैं।
दोनों राज्यों ने एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत केरल 16 सूत्री कार्यक्रम के तहत सेवाओं की एक श्रृंखला का विस्तार करेगा। राज्य के पर्यटन मंत्री कादंभर सुरेंद्रन और मध्य प्रदेश की समकक्ष उषा ठाकुर ने एक समारोह में एमओयू का आदान-प्रदान किया। सुरेंद्रन ने कहा कि जिम्मेदार पर्यटन के सतत विकास के लिए एकमात्र उपकरण है क्योंकि यह लोगों के रहने और यात्रा करने के लिए बेहतर स्थान बनाता है। ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से केरल की परंपरा, संस्कृति और विरासत को यहां संरक्षित किया जा रहा है, उससे वह अभिभूत हैं।
केरल की पर्यटन सचिव श्रीमती रानी जॉर्ज ने कहा कि केरल में आरटी की सफलता हमेशा से सार्वजनिक और निजी भागीदारी रही है। केरल के पर्यटन निदेशक पी बाला किरण ने सभा का स्वागत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन आरटी क्षेत्र में केरल के लिए एक नई प्रगति का प्रतीक है। केरल मध्य प्रदेश से भी बहुत कुछ सीख सकता है। केरल आरटी मिशन के समन्वयक के रूपेशकुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश केरल के समर्थन से आरटी सेक्टर में चैंपियन बन सकता है, जिसने पहले ही दुनिया में आरटी में एक मॉडल स्थापित कर दिया है। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड की उप सचिव और अतिरिक्त प्रबंध निदेशक सोनिया मीणा ने मध्य भारतीय राज्य में प्रस्तावित आरटी गतिविधियों पर एक प्रजेंटेशन दिया।
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